काठमाडौँ– साँस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याउन लागेको ‘साँस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्रमा चलचित्र निर्माणको लागि प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ को मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आज आयोजित अन्तरक्रियामा चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्था, चलचित्र निर्माता, निर्देशक, कलाकार तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो । चलचित्र क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन गरिएको रु तीन करोड ५० लाख अनुदान रकम पारदर्शी, प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक ढङ्गले परिचालन गर्न कार्यविधि तयार गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले सरोकारवालाको सुझाव लिएको हो ।
कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्र क्षेत्रको विकासमा सरकारको सहयोगलाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट र व्यवहारिक कार्यविधि आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । चलचित्रसँग सम्बन्धित संस्था तथा सर्जकलाई उपलब्ध गराइने अनुदान र आर्थिक सहायता रकमको बाँडफाँट तथा खर्च प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी र नियमित बनाउन कार्यान्वयनयोग्य कार्यविधि आवश्यक पर्ने उहाँको भनाई छ ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषय समेटिएका यथार्थपरक, मौलिक र उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै अनुदान वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “अनुदान रकमको दुरुपयोग नहोस् र त्यस्तो अनुदान लिनका लागि प्रक्रिया पनि अनावश्यक रूपमा झन्झटिलो नहोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यविधि निर्माणमा पर्याप्त तयारी गर्न आवश्यक छ । नागरिकको करबाट संकलित रकम चलचित्र निर्माणमा खर्च गर्दा त्यसले देश, समाज र जनताका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्नुपर्छ । सोहिअनुरुप कार्यान्वयनयोग्य र प्रभावकारी कार्यविधि बनाउन सबै सरोकारवालासँग सरकारले सुझाव लिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी स्रोतको उपयोगबाट निर्माण हुने चलचित्रले नेपालको इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रिय पहिचान, सामाजिक मूल्य तथा समसामयिक यथार्थलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल समाजले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमार्फत सुनिश्चित गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
अन्तरक्रियाका क्रममा चलचित्रकर्मीहरूले सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने नीति सकारात्मक रहेको धारणा राख्नुभयो । यद्यपि, अनुदान वितरण प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्ने तथा त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन कार्यविधिमै स्पष्ट मापदण्ड समावेश गर्नुपर्नेमा उहाँहरुको जोड थियो ।
अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले राज्यले अनुदान उपलब्ध गराएर त्यसबाट के उद्देश्य हासिल गर्न खोजेको हो भन्ने विषय कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । त्यस्तै, कस्ता चलचित्रले अनुदान पाउने र कस्ता चलचित्र अनुदानका लागि अयोग्य हुने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने, सरकारले प्राथमिकता दिन चाहेको चलचित्रको स्वरूप स्पष्ट हुनुपर्ने तथा मूल्याङ्कनका आधारहरू खुला र वस्तुगत बनाउनुपर्ने धारणा सरोकारवालाहरुबाट आएका छन् ।
सरकारले अनुदान दिँदा पुरानो र स्थापित चलचित्र निर्मातालाई भन्दा नयाँ तथा उदीयमान चलचित्रकर्मीलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाबाट आएका छन् । साथै पर्यटन प्रवद्र्धन, नेपाली कला–संस्कृतिको संरक्षण, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायका विषयलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण हुने चलचित्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आएका छन् ।
छलफलमा सहभागीहरूले चलचित्र उद्योगलाई सिर्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गर्न सरकारी प्रोत्साहन आवश्यक भए पनि त्यसको प्रभावकारिता नतिजामा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । अनुदान प्राप्त चलचित्रको गुणस्तर, सामाजिक प्रभाव र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको प्रभावकारी व्यवस्था कार्यविधिमा समावेश गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रु तीन करोड ५० लाख बजेटका आधारमा सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
