बागमती प्रदेशमा ८ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्ने प्रदेश सरकारको निर्णय

बागमती प्रदेशमा ८ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्ने प्रदेश सरकारको निर्णय




मकवानपुर- बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १४ वटा मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा ८ वटा मन्त्रालय राख्ने निर्णय गरेको हो ।

खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सहित ८ मन्त्रालय कायम गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

अब बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँगै आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय , उद्योग पर्यटन श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि पशुपन्छि वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेका छन् ।

हाल मौजुदा मन्त्रालयका १९८ रहेकोमा ५० वटा मातहतका कार्यालय घट्नेछ । जसले चालू तर्फको ५ अर्ब हाराहरीमा घट्ने प्रदेश सरकारको अनुमान रहेको छ । जनताको करबाट उठेको रकम अधिकतम् पूँजीगत क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि कायम गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको प्रवक्ता तामाङले बताउनुभयो ।

यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्मको लागि साविककै मन्त्रिमण्डल रहने र यो निर्णय आगामी आथिक वर्ष अर्थात् साउन १ गतेदेखि लागू हुने प्रवक्ता तामाङले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि ८ वटा मन्त्रालयले काम गर्ने ।

बैठकले प्रदेश ३ सचिवको पदस्थापन समेत गरेको छ । वैठकले चन्द्रबहादुर गोपालीलाई त्रिभुवन पार्क सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ ।

Source link

संबधित खबर

धेरै पढ़िएको

अपर म्याग्दी–१ को सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’

अपर म्याग्दी–१ को सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’

आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर

आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर

अदालती मुद्दाको चाप घटाउन मेलमिलाप विधेयकः मन्त्री गौतम

अदालती मुद्दाको चाप घटाउन मेलमिलाप विधेयकः मन्त्री गौतम

बाढीबाट क्षतिग्रस्त नेपाल टेलिकमको फाइबर नेटवर्क पुनः सञ्चालन

बाढीबाट क्षतिग्रस्त नेपाल टेलिकमको फाइबर नेटवर्क पुनः सञ्चालन

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा टेलिकमको रु. १० करोड सहयोग

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा टेलिकमको रु. १० करोड सहयोग

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र यूएनओपीएसका क्षेत्रीय निर्देशकबीच भेट

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र यूएनओपीएसका क्षेत्रीय निर्देशकबीच भेट

बाढीबाट प्रभावित नागरिकको आक्रोशलाई राज्यप्रतिको अपेक्षा र अन्तिम गुहारका रूपमा बुझ्नुपर्छः सभापति लामिछाने

बाढीबाट प्रभावित नागरिकको आक्रोशलाई राज्यप्रतिको अपेक्षा र अन्तिम गुहारका रूपमा बुझ्नुपर्छः सभापति लामिछाने