काठमाडौं – सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र औसत आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशत हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आय ३००० अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य सहितको राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
उक्त प्रतिबद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ र त्यसपछिका वर्षहरूको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरिने बताइएको छ ।
विभिन्न विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी यसको कार्यान्वयन गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै त्यसमा राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरूको सुझाव सुझाव माग गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्ययोजनामा राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरी लागू गर्ने उल्लेख थियो ।
अवधारणापत्रमा १८ वटा क्षेत्र समेटिएका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार, कृषि क्षेत्रको सम्मान र आत्मनिर्भरता, पर्यटन र नागरिक उड्डयन, उर्जा विकास र उपयोग, खानी तथा खनिज, पूर्वाधार विकास क्षेत्र परेका छन् ।
त्यसैगरी रोजगारी र समृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य, वन वातावरण र जलवायु परिवर्तन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाह, विद्युतिय सुशासन र प्रविधि विषयहरु समावेश गरिएको छ ।
प्रतिवद्धता पत्रमा आउँदो पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याइने उल्लेख गरिएको छ । रोजगारीलाई मुख्य समृद्धिको आधार बनाउँदै अस्थायी राहत मात्र नभइ स्थायी आधार बनाइने आगामी पाँच बर्षमा १५ लाख रोजगारी सृजना गरिने भनिएको छ ।
यस्तो छ प्रतिवद्धता पत्र
