काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियम बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयलाई कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुलाई समन्वय एवं सहजिकरण गर्न अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रालयले आज सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिएबमोजिमका १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छात्रवृत्तिको विवरण अध्यावधिक गरे÷नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन र सहजिकरण गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको हो ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा उल्लेख भए अनुसार निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिए बमोजिमका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, शिक्षा नियमावली, २०५९ मा संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तिमा दश प्रतिशतमा नघटाई गरीब, आङ्ग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही व्यवस्था अनुरुप सम्पूर्ण विद्यालयहरुले तोकिए बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्न निर्धारण गरिएको छनौट विधिबाट छनौट भई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नमावली आईएमआईएसमा तत्काल अध्यावधिक गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
साथै छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरण सम्पूर्ण अभिभावकले देख्ने सुनिश्चित हुने गरी विद्यालयहरुले सार्वजनिक गर्ने तथा विद्यालयले प्रदान गरेको छात्रवृत्तिको विवरण अध्यावधिक गरे÷नगरेको अनुगमन गरी नगर्ने विद्यालयलाई तत्काल अद्यावधिक गर्न लगाउने पत्रमा भनिएको छ ।
