काठमाडौँ– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले मध्यपूर्वी क्षेत्रमा बढ्दो तनावका कारण त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकमाथि हुनसक्ने जोखिम मूल्याङ्कन गर्दै तत्काल उद्धार योजना बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उहाँहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वभाविक मूल्य नियन्त्रण गरेर जनतालाई राहत दिन सुझाव दिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त भट्टले सरकारले पश्चिम एसियाको द्वन्द्वपछि कामको खोजीमा खाडी मुलुकमा गएका नेपालीले सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्किने अवस्था बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नाममा पोखराको जग्गा प्रकरण सम्बन्धी छानविन गरी स्पष्ट पार्न माग गर्दै सरकारलाई आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गर्न माग गर्नुभयो । सांसद भट्टले परराष्ट्रलाई नीति सही ट्रयाकमा ल्याई अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
कांग्रेसका सांसद खम्बबहादुर खातीले मध्यपूर्वी क्षेत्रमा विकसिकत तनावका कारण प्रत्येक नेपाली प्रभावित हुँदै गइरहेकाले तत्काल राहतका कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा पूर्वाग्रह राखेर विभिन्न नेतामाथि मुद्दा लगाउने कार्य गरिरहेको जिकिर गर्दै उहाँले त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न माग गर्नुभयो ।
कांग्रेसका सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले सरकार जेनजीको भावना र नागरिकको चाहनाअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारका असल कामको प्रतिपक्षले समर्थन गर्ने बताउनुभयो । “सरकारले राम्रा कामको थालनी गरेको छ, अब मुलुकको समृद्धिका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको छलफलबाट नयाँ योजना लिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद सुरेश आले मगरले लोकप्रियताका नाममा सरकार गैरसंवैधानिक बाटोमा अघि बढ्न सक्ने भन्दै त्यसप्रति संसद् सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । “सरकारले गरेको सकारात्मक र नकारात्मकताका आधारमा समर्थन र विरोध गर्नेछौँ, राम्रा काम गरे ताली बजाउछौँ, नराम्रो काम गरेर खबरदारी गर्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेकपाका सांसद भुवनबहादुर सुनारले वर्तमान सरकारले किसानका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र ‘जसको जोत, उसको पोत’ नारा व्यहारकमा लागु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउनका लागि धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न माग गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद रोश्नी मेचेले विद्यार्थीहरूलाई सङ्गठित हुन नदिने सरकारको निर्णयले विद्यार्थीको हकअधिकार कुण्ठित हुन सक्ने जोखिम बढेको बताउनुभयो । “देशविदेशका विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी मर्कामा पर्दा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले नै आवाज उठाउने गरेका इतिहास छ, विद्यार्थीको हकहितमा केन्द्रित सङ्गठनलाई समाप्त पार्नु खोज्नु विद्यार्थी आन्दोलनप्रतिको अपमान हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
