नेपाली सेना – सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था

नेपाली सेना – सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था

काठमाडौँ– नेपाली सेनाले विसं २०४८को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनदेखिका सबै निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन भई मतपत्र छपाइस्थलको सुरक्षा, मतपत्र ढुवानी र मतपेटिकालाई मतगणना स्थलसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको स्पष्ट गरेको छ ।

जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले आज विज्ञप्ति जारी गरेर काठमाडौँबाट देशका सबै जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयसम्म मतपत्र ढुवानी, निर्वाचनको दौरान तेस्रो घेरामा रही सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संयुक्त टोलीले सुरक्षा प्रदान गरी मतपेटिकालाई मतगणना स्थलसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी निर्वाह हुँदै आएको जनाएको हो ।

विगतका निर्वाचनहरूमा जस्तै यस पटक पनि निर्वाचनको क्रममा मतदान सम्पन्न भएपछि स्थापित ‘प्रोटोकल’ अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, निर्वाचन अधिकृत, दलका तोकिएका प्रतिनिधि एवं नेपाली सेनासहितको एकीकृत टोलीले मतदान स्थलबाट मतपेटिका ढुवानी गर्ने कार्य हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

नेपाली सेना एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरी आसन्न निर्वाचनलाई सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गराउन प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थाका सबै कार्य ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४’ तथा ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२’ अनुसार सञ्चालन भइरहेको छ ।

Source link

संबधित खबर

धेरै पढ़िएको

प्रतिनिधिसभा तीन विधेयक प्रस्तुत – सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था

प्रतिनिधिसभा तीन विधेयक प्रस्तुत – सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रामिक सम्बन्धी विधेयक बहुमतले स्वीकृत

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रामिक सम्बन्धी विधेयक बहुमतले स्वीकृत

उद्यमीको लगानीलाई सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो-अर्थमन्त्री डा वाग्ले

उद्यमीको लगानीलाई सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो-अर्थमन्त्री डा वाग्ले

आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर भण्डारण नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह

आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर भण्डारण नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह

सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा नेपालले एसीसी प्रिमियर कप खेल्ने

सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा नेपालले एसीसी प्रिमियर कप खेल्ने

नेपाल-चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता

नेपाल-चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता

सामुदायिक वनलाई हरित अर्थतन्त्रको आधार बनाइनेः मन्त्री चौधरी

सामुदायिक वनलाई हरित अर्थतन्त्रको आधार बनाइनेः मन्त्री चौधरी