काठमाडौं–  भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र जवाफदेही शासन प्रणालीको मागसहित गत वर्ष भदौ २३ मा भएको जेन-जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ। सोही दिनलाई सरकारले जेन-शहीद स्मृति  दिवसको रुपमा मनाउँदै आज  सार्वजनिक विदा समेत दिइएको छ ।

जेन-जी आन्दोलनले राजनीतिक सत्ता र नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको बाटो खोल्दै नयाँ एवम् युवा नेतृत्वलाई शासन सत्ताको मुख्य जिम्मेवारीमा पुर्‍याएको छ।

आन्दोलन पछिको एक बर्षमा सबै माग भने पूरा भइनसकेपनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह र शासन प्रणालीमा सुधारका केही संकेत देखिन थालेका छन्।

संविधान संशोधन, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन, जेनजी युवा परिषद् गठन, आन्दोलनका क्रममा भएको दमनको छानबिन, र दोषीमाथि कारवाही गर्ने लगायत आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्ने विषय कार्यान्वयमा चरणमा अघि बढेका छन् ।

आन्दोलनले उठाएको सुशासन र सार्वजनिक सेवा सुधारको मुद्दामा भने केही प्रारम्भिक परिवर्तन देखिन थालेको सर्वसाधरणले समेत अनुभुति गर्न थालेका छन् ।

यस बीचमा सरकारी कार्यालयमा पुग्दा प्राप्ता हुँने छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्दै  सेवालाई लाइनबाट अनलाइमा लगिदै सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयासहरु भएका छन् ।

सर्वसाधरणका लागि अनलाइनमार्फत सेवा लिन सकिने सेवाहरुको विस्तार गरिएको छ ।  कर्मचारीतन्त्रमा दलगत ट्रेड युनियन अन्त्य गर्ने निर्णय तथा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन अनावश्यक दवाव एवम् प्रभाव बाट सरकारी कार्यालय र विश्व विद्यालयहरुलाई राहत मिलेको छ। तथापी सरकारले गरेका यि मध्ये केही निर्णयहरु अदालत समेत पुगेका छन् ।

जेन-जी अभियन्ता मिराज ढुङ्गानाले भने जेनजी आन्दोलको मुख्य माग मुद्दा र मर्म अनुसार ती माग मुद्दाको सम्बोधन  अझै बाँकी रहेको बताउनु हुन्छ ।

‘एक वर्षअघि त्यत्रो रगत बग्यो, आखिर केका लागि भन्ने प्रश्न पनि उठन लागेको छ । सरकारले गर्न त खोजेको छ । केही कामहरु पनि भएका छन् तर जुन गति र विधिमा काम हुन पर्थ्यो त्यो नभएको हो कि भन्ने गुनासो सुनिदै छ’ ढुङ्गानाले भन्नुभयो।

नयाँ विधि सम्वत् राजनीतिक सस्कार अहिले आवश्यक्ता भएको उहाँको जोड छ ।’ बहुमत एवम् जनमतको दम्भ भन्दा पनि लोतान्त्रिक विधि,पद्ति र ढंग पुर्याएर काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यक्ता हो । ढुङ्गानाले भन्भुयो । पुराना दलहरुलाइ गर्छु भन्ने नैतिक धरातल नरहेको अवस्थमा नयाँलाई जेन-जी आन्दोलनको मर्मबाट बाहिर जाने छुट नभएको उहाँको भनाइ छ  ।

सार्वजनिक सेवामा सुधारका संकेत  

जेन-जी आन्दोलनको मूल नारामध्ये सुशासन  प्रमुख थियो। आन्दोलनपछि सार्वजनिक निकायमा हुने सेवा प्रवाह, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, प्रशासनिक सुधार र राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने विषयमा बहस तीव्र भएको छ।

सरकारले आफूले थालेका सुधारका कारण नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सहजता आएको दाबी गरेको छ। यद्यपि, नियुक्ति र प्रशासनिक निर्णयमा पुरानै राजनीतिक संस्कार दोहोरिएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। कर्मचारीतन्त्रमा डर र असुरक्षाको वातावरण बनेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। सुशासन सुधारको सुरुवात भए पनि संस्थागत रूपमै स्थापित गर्न अझै लामो यात्रा बाँकी छ।

जेन-जी आन्दोलनका अगुवा रहनु भएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आन्दोलनका माग पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु हुन्छ ।

‘हामीले जे कसम खाएका छौँ, त्यो गर्नुपर्ने काम अझै बाँकी छन्। हामीले आफैंलाई न्याय दिनुपर्ने अवस्था छ। हामी कसम खाएर आएका हौँ, त्यसलाई पूरा गर्छौं,’ गृहमन्त्री गुरुङले सोमबार राजधानीमा जेन-जी शहीद स्मार्क सिल्यान्यस कार्यक्रममा भन्नुभयो

उहाँले जेन्जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै सरकार अघि बढिरहेको पनि बताउनु भयो ।

जेन- जी शहीद दिवसको दिन मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङ्ले शहीद परिवारले समेत आन्दोलनका क्रममा उठाइएका माग गरेरै छाडिने बताउनु भयो। हाँले माग पूरा नभए देशमा अर्को गोली चल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने तर त्यसका लागि आफु ज्यान दिन तयार रहेको बताउनु भयो ।

‘अर्को गोली चल्न कसैले हिम्मत गर्न सक्दैन । जबसम्म मेरो प्राणमा ज्यान छ, तबसम्म कसैले दुःख पाउँदैन । कसैलाई दुःख हुन दिन्न,’ गुरुङले भन्नु भयो ।

गृहमन्त्री गुरुङले शहीद तथा घाइतेका परिवारलाई आफ्नै परिवार र भाइ, छोराजस्तै सम्झेर व्यवहार गर्न आग्रह गर्नु भयो  । परिवर्तनको चाहना र सपनाका लागि आफ्ना छोराछोरी गुमाएका परिवारप्रति सरकार उत्तिकै संवेदनशील रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई शहीद घोषणा गर्दै शहीद तथा घाइते परिवारका लागि निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको गरेको छ । यती  नै प्रयाप्त नभएको जेनजी आन्दोलन शहीद परिवार एवम् घाइतेहरु बताउछन् । शहीद परिवारका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले शहीद तथा घाइते परिवारका लागि आधरभुत आवश्यक्ताहरु  शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताउनु हुन्छ ।

सुधार हुँदैछ, आशा छ वर्तमान नेतृत्वेले  सुधार गर्ने छ – जेन्जी

जेन-जी आन्दोलनमा सक्रिय काठमाडौं मोडल कलेजकी छात्रा आइशा पौडेल भने सरकारले जेन्जी आन्दोलनको मर्मअनुसार काम गरिरहेको बताउनु हुन्छ ।

उहाँका अनुसार आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य भ्रष्ट्राचार, कुशासन, नातावाद र कृपावादको अन्त्य थियो।

‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारका काम कारवाहीले त्यो अनुभूति गराउन सुरु भएको छ। धेरै क्षेत्रमा सुधार पनि देखिन थालेको छ। सरकारी कार्यालयमा हुने काम छिटोछरितो हुन थालेको छ, अनलाइनबाट सेवा लिन सकिने अबस्था बनेको छ’ उहाँले भन्नु भयो

‘यत्रो वर्ष हुन नसकेको परिवर्तन एकै दिन खोज्नु हुँदैन। सरकारले जेनजीको चाहनाअनुसार काम गरिरहेको छ। आशा छ, प्रधानमन्त्री बालेनको नेतृत्वमा देशको मुहार फेरिने छ हामी त्यही पर्खाईमा छौ,’ पौडेलले भन्नुभयो।

एक वर्षको मुख्य उपलब्धि 

जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक नेतृत्वमा आएको पुस्तान्तरण र सार्वजनिक सेवमामा सुशासनलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। टाइमलाइन बनाएर शासकीय सुधारका कामहरु सुरु भएका छन । प्रशासनिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन करार गरिएको छ । राजनीति नियुक्तिहरुलाइ योग्यताका आधारमा गर्न सुरु भएको छ ।

आन्दोलनमा उठेका सबै माग पूरा नभए पनि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन आन्दोलन सफल भएको छ।

एक वर्षको समीक्षा गर्दा जेनजी आन्दोलनका राजनीतिक तथा संवैधानिक माग अझै अधुरा छन्।  संविधान संशोधन नगरी त्यो सम्बोधन हुने अवस्था नहुँदा ती माग मुद्दाले केही समय लिने छन् । तर नागरिकले तत्कालै अनुभुति गर्ने गरी सुशासन, सार्वजनिक सेवा सुधार र प्रशासनिक पुनर्संरचनाको बहसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास सुरु भएको देखिन्छ।

आन्दोलनको भावनालाई केवल सत्ता परिवर्तन र पुस्तान्तरणमा मात्र सीमित नराखी दिगो राजनीतिक स्थायित्व सहितको  सुशासन,जवाफदेहिता, पारदर्शिता र नागरिकमैत्री सार्वजनिक सेवाको स्थायी सुधारलाई संस्थागत गर्नु अबको आश्यक्ता एवम् चुनौति दुवै हो ।