काठमाडौँ- नेपाली काँग्रेसको संस्थापन र इतर पक्षबीचको विवाद सर्वोच्चमा पुगेको छ ।
आधिकारिकताको मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमतिपछि निर्णयको पर्खाइमा रहेको संस्थापन इतरपक्षले आज १५ औँ महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दुइवटा रिट दर्ता गरेपछि अब महाधिवेशनको विषयसमेत अदालतमा पुगेको हो ।
पूर्वसभापति शेरवहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट दर्ता गरिएको छुट्टाछुट्टै रिटमा आउँदो असोजका लागि संस्थापन पक्षबाट तय गरिएको महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको छ ।
काँग्रेसको संस्थापन पक्षले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
तर देउवा पक्षको हालै काठमाण्डौमा सम्पन्न भेलाले सभापति गगन थापा नेतृत्वका निर्णयलाई अस्विकार गर्दै देउवाकै नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
खासगरी आधिकारिता विवादमा पुनः सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले निस्सासमेत दिइसकेको अवस्थामा त्यसको टुङ्गो नलाग्दासम्म महाधिवेशन सम्बन्धी काम अघि नबढाउन नमिल्ने देउवा पक्षको माग छ ।
गत माघमा भएको विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापति चयन गरेको थियो ।
थापा नेतृत्वकै नयाँ कार्यसमितिलाई गत माघमा निर्वाचन आयोगले आधिकारिक मान्यता दिएको थियो भने सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पनि आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।
तर गत साउनमा सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णयमा न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने आदेश सर्वोच्चले गरेपछि देउवा पक्ष पुनरावलोकनको निर्णयको पर्खाइमा छ ।।
