काठमाडौँ- सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कानुनविपरीत करार सेवामा कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनलाई विधिसम्मत, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यकताको स्पष्ट पहिचान तथा औचित्य पुष्टि गरी वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै त्यस्ता कर्मचारी राख्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो ।
विगतमा विभिन्न निकायबाट कानुनविपरीत ठूलो सङ्ख्यामा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा अहिले संस्थाको समग्र व्यवस्थापनमै समस्या देखिएको मन्त्री डा तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।
अब मन्त्रालय मातहतका निकाय तथा संस्थाहरुले अत्यावश्यक र दैनिक कार्य सञ्चालनमा समस्या आउने अवस्था देखिएमा मात्र करार सेवामा कर्मचारी राख्ने तथा त्यस्तो नियुक्ति गर्दा विद्यमान कानुन, सम्बन्धित संस्थाको ऐन तथा कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीले व्यवस्था गरेको कानुनी दायराभित्र रही प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै नियुक्ति गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले विगतमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिँदा संस्थागत सुशासन कमजोर भएको, आर्थिक भार बढेको र संस्थालाई ठूलो दायित्व थपिँदै गएको देखिएकाले अब त्यस्तो अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आरती चटौतले संस्थामा अत्यावश्यक कर्मचारी कति आवश्यक छन् भन्ने विषयमा आन्तरिक अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो ।
संस्थाको सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएपछि अध्ययनका आधारमा आवश्यक निर्णय लिनसकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाअन्तर्गत नेपाल टेलिभिजनका विभिन्न शाखा, विभाग तथा कार्यालयमा १३४ जना र रेडियो नेपालमा २२२ कर्मचारी करार सेवामा कार्यरत छन् ।
नेपाल टेलिभिजनमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार स्थायी कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया विगत सात वर्षदेखि अवरुद्ध रहेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक सञ्चार संस्थाहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई कानुनी, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धामूलक र आवश्यकतामा आधारित बनाउने नीति अघि सारेको छ ।
साथै विगतमा मनोमानी ढङ्गले कर्मचारी नियुक्त गर्ने अभ्यास अन्त्य गरी संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन तथा सार्वजनिक सञ्चार संस्थाहरूको व्यावसायिक र संस्थागत सुदृढीकरणमा जोड दिइएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।।
