काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अदालतले तोकेका समयसीमाभित्र फैसला कार्यान्वयन गरिने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै उहाँले फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रक्रियागत तथा संस्थागत जटिलता हटाउन पहल गरिने बताउनुभएको हो ।
मन्त्री गौतमले फैसलाको पूर्णपाठ समयमै उपलब्ध हुने व्यवस्था, आवश्यक जनशक्ति तथा प्रविधिको सुदृढीकरण र मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका सम्पूर्ण चरणलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था क्रमशः विस्तार गरिने जानकारी सांसदहरुलाई दिनुभयो । उहाँले न्यायपालिका, मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच नियमित समन्वय र सहकार्यलाई संस्थागत गर्दै फैसला कार्यान्वयन सुधार अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद भरतप्रसाद पराजुलीले सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न अनुरोध गर्नुभएको प्रश्नको उहाँले जवाफ दिनुभएको हो ।
न्याय प्राप्तिको अधिकार केबल फैसला प्राप्तिमा सीमित हुँदैन भन्नुहुँदै मन्त्री गौतमले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा न्यायको वास्तविक अनुभूति नीहित हुन्छ, त्यसैले अदालतका आदेश तथा फैसलाको पूर्ण र समयबद्ध कार्यान्वयन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा १२६ ले अदालतबाट भएका आदेश तथा निर्णयको पालना गर्नु सबै व्यक्ति, संस्था र राज्यका निकायको अनिवार्य संवैधानिक दायित्व हो भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्री गौतमले विधिको शासनमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायालयका आदेशको सम्मान र कार्यान्वयन राज्यको उत्तरदायित्वको मूल आधार हो भन्ने विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु भन्नुभयो ।
सर्वोच्च अदालतअन्तर्गत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, जिल्ला अदालतमा तहसिल शाखा तथा नेपाल सरकारका मन्त्रालयमा स्थापित फैसला कार्यान्वयन शाखामार्फत अदालतका आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् ।
मन्त्री गौतमले निःशुल्क कानुनी सहायता र सङ्क्रमणकालीन न्याय शीर्षकमा न्यून बजेट विनियोजन, बजेट कार्यान्वयनमा कानुनी समस्या रहेको जानकारी दिनुभयो ।
अदालतबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयन नभएको र संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना पेस नभएको, सम्पत्तिको लागि सम्बन्धविच्छेद गर्ने प्रचलन समाधानका लागि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्नेछ भन्नुभयो ।
मन्त्री गौतमले कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ बमोजिम हाल ७७ जिल्लामा कानुनी सहायता अधिकारीको पारिश्रमिक समेतको प्रयोजनका लागि रू पाँच करोड विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायको कामको प्राथमिकता र बजेटका विषयमा चासो राख्नु भएको र लामो समयदेखि बाँकी रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित आयोग सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि जम्मा रू २१ करोड ९१ लाख १७ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । पीडितको परिपूरणका लागि नेपाल सरकारले नियमावली बनाई छुट्टै कोषको स्थापना गरिसकेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप कोष व्यवस्थापनका लागि रू नौ करोड १० लाख विनियोजन भएको छ ।
विधायन ऐन, २०८१ जारीपश्चात् सङ्घीय संसद्मा पेस गरिने सरकारी विधेयकमा पूर्वनुमान योग्यताका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विधेयकको प्राथमिकतासहितको कार्यतालिका संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लगायतका संहितामा समायानुकूल संशोधनका लागि विधेयक तयार गरी सर्वसाधारणको रायसुझावका लागि मन्त्रालयको वेबसाइट र सुझाव पोर्टलमा सूचना प्रकाशन गरेको र सर्वसाधारणको सुझाव प्राप्त भएपश्चात् उक्त सुझावलाई विधेयकमा समावेश गरिने जानकारी गराउनुभयो ।।
