मकवानपुर- बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
सोमबार प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङ ले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रस्तुत बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत तथा पुँजीगत खर्चतर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६५.६९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनतर्फ कर राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख १२ हजार रुपैयाँ तथा संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोष बचत तथा विविध प्राप्तिबाट १२ अर्ब ७६ करोड ९७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र अन्य संस्थामा गरिएको ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने मन्त्री तामाङले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बागमती प्रदेश सरकारले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। यस वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५४ करोड ३९ लाख ९४ हजार घटेको छ।
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशभरका अतिविपन्न एक हजार परिवारलाई आवास निर्माणका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, एकीकृत प्रशासनिक संरचना (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालयहरू), प्रदेश सभा तथा आवास निर्माणका लागि ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो शहरी चाप तथा सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। साथै, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिनुभयो।
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तामाङका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ७१ करोड ७७ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ६ करोड २ लाख ३९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ९० करोड ६१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा ठूलो बजेट प्राप्त गरेको छ। उक्त मन्त्रालयका लागि २५ अर्ब ६० करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ७२ करोड ७७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कुल बजेट आकार भने बजेट वक्तव्यमा छुट्टै उल्लेख गरिएको छैन।
