काठमाडौं- परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा गरेको ‘कतिपय स्थानमा नेपालले पनि भारतको जग्गा उपयोग गरिरहेको हुन सक्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति सीमा क्षेत्रमा देखिएको ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारको अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ।
आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सीमाक्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अपनाइएकाले केही स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले प्राविधिक अध्ययनबाट केही स्थानमा हाल नेपालको उपयोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ र भारतको उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसदमा राखेको भनाइ यही प्राविधिक यथार्थसँग जोडिएको स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा कालापानी–लिपुलेक सीमा विवादबारे सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ‘भारतले मात्र होइन, कतिपय स्थानमा नेपालले पनि भारतको जग्गा उपयोग गरिरहेको अवस्था हुन सक्छ’ भनेपछि राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस भएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीचका सीमासम्बन्धी विवादहरू ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, नक्सा तथा कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्याएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गत सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी छ। ती क्षेत्रबाहेक अन्य कतिपय स्थानमा दशगजा अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ का समस्या विद्यमान छन्।
विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतका सीमासम्बन्धी संयन्त्र तथा प्राविधिक टोलीहरूले सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा अतिक्रमण तथा सीमा वारपारको जग्गा उपयोगसम्बन्धी विवरण सङ्कलनको काम गरिरहेको उल्लेख छ।
लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम पुनः सक्रिय भई संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
