काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ
समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा रहनुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा लिदै कारवाहीको सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले तात्कालिक प्रधानमन्त्री ओली तथा मन्त्रीहरू लेखक र गुरुङसमेतले “मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको” तर उनीहरूलाई “सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था प्रचलित कानुनमा नरहेको” देखिँदा नयाँ “पाश्चात्यदर्शी” कानुन बनाएर सजाय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार तनावको सुरुवात वि.सं. २०८२ साल भदौ १२ गते तत्कालीन सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग निर्देशिका, २०८०’ का केही स्वेच्छाचारी प्रावधानहरू दुरुपयोग गरी देशभर सबैभन्दा व्यापक प्रयोगमा रहेको सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु उक्त घटना उत्पन्नको कारण भनेको छ । उक्त प्रतिबन्ध संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) विरुद्ध विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथिको सिधा प्रहार भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले २३ को घटनामा प्रर्दशन दवाउन टाउको, छाती र घाँटीलाई निशाना बनाएर ५.५ एमएम र ७.७ एमएमका धातुका घातक गोली चलाएको पाइएको पनि बताइएको छ । यसले आन्दोलन दबाउने राज्यको नियत गम्भीर मानवअधिकारविरोधी प्रकृतिको थियो भन्ने प्रमाणित गर्ने आयोगको ठहर छ ।
भदौ २३ गते संसद् भवन घेर्ने तथा ब्यारिकेड भत्काउने प्रयास हुँदा प्रहरीले चलाएको वास्तविक गोली प्रहारबाट १९ जनाको सोही दिन र उपचारका क्रममा अस्पतालमा थप २३ जना गरी कुल ४२ प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो । सोही क्रममा सुनसरी र झापामा समेत थप ५ प्रदर्शनकारीले ज्यान गुमाएका आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले भदौ २४ को घटना पूर्व योजना र संगठित रुपमा गरेको निश्कर्ष निकालेको छ ।आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भदौ २४ को घटनालाई आपराधिक गतिविधिको रूपमा हेरेर अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भदौ २४ गतेको घटना २३ गतेको घटनाबाट प्रभावित, आक्रोशित व्यक्तिको कारणले सुरुवात भएको देखिए तापनि २४ गतेको घटनाको प्रकृति अवस्था एकै समयमा एकै उद्देश्य लिई देशैभरि भएको देखिँदा यी घटनाहरू अगाडिदेखि नै गरिएको पूर्वयोजना अनुसार संगठित रूपमा गरिएको आपराधिक कार्य हुन् । उक्त दिनका प्रायः सबै घटनालाई आपराधिक गतिविधिको रूपमा हेरी सम्बोधन गर्नुपर्ने देखियो ।’
आयोगले भदौ २४ मा ३ जना नेपाल प्रहरीको प्रदर्शनकारीको कुटपिटद्वारा मृत्यु हुनु, नेता तथा कार्यकर्ता र सुरक्षा निकायका कर्मचारीमाथि संघातिक हमला गरी घाइते बनाइनु, सो दिन २१ जना व्यक्तिहरू आन्दोलनकारीद्वारा गरिएको आगजनीमा परी मृत्यु हुनु, सोमध्ये पनि ९ जनाको मात्र पहिचान भएर १२ जनाको अझैँ पहिचान हुन नसक्नु, प्राध्यापक रविलक्ष्मी चित्रकार लगायत कयौँ व्यक्तिहरू जलेका कारण गम्भीर घाइते हुनु, देशैभर अरबौँको सम्पत्ति तोडफोड तथा आगजनी हुनुलाई संगठित अपराधको रूपमा हेरिनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।
यस्तो छ आयोगको प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ र सिफारिस
