राष्ट्रपति पौडेल – सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था

राष्ट्रपति पौडेल – सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था

काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

राष्ट्रपति भवनमा आज आयोजित विशेष कार्यक्रममा राष्ट्रपतिसमक्ष महालेखापरीक्षक तोयम रायाले सो प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।

त्यसअवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले बढ्दो बेरुजुप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सार्वजनिक निकायले जवाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बेरुजु फछ्र्योट गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुन सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जवाफदेही हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले फजुल खर्चलाई निरुत्साहित गरी आर्थिक अनुशासन कायम भएमा मुलुकमा दिगो, शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रतिवेदनदले औँल्याएका विषयवस्तु सम्बन्धित निकाय र सरोकार भएकाहरुलाई जवाफदेही हुन प्रेरित गर्ने विश्वास पनि राष्ट्रपतिले व्यक्त गर्नुभयो ।

बेरूजु कम गर्दै आर्थिक अनुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता कायम गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुँदा भविष्यमा पनि संस्थागत क्षमता, पेसागत हित अभिवृद्धि र आन्तरिक सुशासन कायम गर्नेतर्फ कार्यालय अझ क्रियाशील हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले जोड दिनुभयो ।।

Source link

संबधित खबर

धेरै पढ़िएको

उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा दुई वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दा फर्छ्यौट

उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा दुई वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दा फर्छ्यौट

डडेल्धुरामा जिप दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु

डडेल्धुरामा जिप दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु

आज भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

आज भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

औषधि लिमिटेडबाट दुई वर्षभित्र ३६ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने समझदारी

औषधि लिमिटेडबाट दुई वर्षभित्र ३६ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने समझदारी

कोशी नदी जलप्रवाह बढेपछि प्रशासन सतर्क, ब्यारेजको अनुगमन

कोशी नदी जलप्रवाह बढेपछि प्रशासन सतर्क, ब्यारेजको अनुगमन

मध्यबर्खामा पनि पर्यटकीय चहलपहल – सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था

मध्यबर्खामा पनि पर्यटकीय चहलपहल – सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था

महिलाको संवैधानिक अधिकार र कार्यान्वयनको प्रश्न

महिलाको संवैधानिक अधिकार र कार्यान्वयनको प्रश्न