काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले आफूहरुको चुनावी वाचापत्र अनुसार नै विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गरिएको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबार आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले आफूहरुको वाचापत्रलाई निर्वाचनका समयमा छलफल भएको र वाचापत्रलाई जनताले अनुमोदन गरिसकेकोले विद्यार्थी सङ्गठन नराख्ने विषयमा थप बहस आवश्यक नभएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
यसैगरी, मन्त्री पोखरेलले विद्यालयहरुले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी भर्ना वा वार्षिक शुल्क लिएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै उक्त विषयमा नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घका पदाधिकारी र उपत्यका मेयर्स फोरमका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको बताउनुभयो ।
तोकिएको मापदण्ड र नियमको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ सरकारको कुनै मद्धत चाहिएमा सहयोग गर्ने तर यो मूलतः स्थानीय तहको दायित्वको कुरा भएको उहाँको भनाइ थियो ।
नियमन गर्ने निकायले आफ्नो तर्फबाट काम गर्नुपर्ने मन्त्री पोखरेले उल्लेख गर्नुभयो ।।
