सरकारले निजामती कर्मचारीको दलीय ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थाको अन्त्य गरेको छ । निजामती कर्मचारीले निजामती सेवा ऐन २०४९ को अधीनमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले अन्त्य गरेको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गर्नुभएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मार्फत सरकारले दलीय ट्रेड युनियन गठनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को परिभाषा खण्डको ‘ज’ १ र २ तथा ऐनको दफा ४९ ले निजामती ट्रेड युनियन गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत साता निजामती सेवा ऐनको मसौदा सार्वजनिक गरेकोमा सो मसौदामा समेत दलीय ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाइने प्रस्ताव गरिएको छ । मसौदा विधेयकमा निजामती सेवा राजनीतिक रूपमा तटस्थ रहने, निजामती कर्मचारीले राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ । अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को परिभाषा खण्डको ‘ज’ १ र २ झिकिएको छ । ऐनको दफा ५२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ‘दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजिम गठित निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व र निजामती कर्मचारीको पदीय दायित्वका आधारमा गर्नुपर्ने कुनै कार्य गर्नमा यस दफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन’ उल्लेख थियो । अध्यादेशले ‘दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजिम गठित निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व र’ भन्ने शब्दहरू झिकिएको छ ।
अध्यादेशले निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ समेत हटाएको छ । ऐनको सो दफामा ट्रेड युनियन सञ्चालन गर्ने, सदस्य हुन पाउने, दर्ता गर्न पाउने, पेसागत माग सम्बन्धित निकायमा राख्न पाउने र सौदाबाजी गर्न पाउनेलगायत सोको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छन् । अब यी सबै व्यवस्था हटाइएका छन् । अध्यादेशले ऐनको दफा ७३ (क) समेत हटाएको छ । सो दफामा निजामती कर्मचारीको पीरमर्का, गुनासो र सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशले सोसम्बन्धी व्यवस्था दफा ५३ मै समेटेको छ । नेपाल ट्रेड युनियन, कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक रहेको र सरकारले यसलाई सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
विश्वविद्यालयमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व हट्यो
सरकारले विश्वविद्यालय सभामा रहने प्राध्यापक सङ्घ, कर्मचारी सङ्घ र विद्यार्थी सङ्गठनको प्रतिनिधित्व हटाएको छ । सभामा भने प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) र कुलसचिव (रजिस्ट्रार) नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यतासमेत निर्धारण गरिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत शनिबार जारी गर्नुभएको विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मार्फत सरकारले विश्वविद्यालय सभामा राजनीतिक प्रतिनिधित्व हटाएको हो । ११ वटा विश्वविद्यालय ऐनमा विश्वविद्यालय सभामा प्राध्यापक सङ्घ, विद्यार्थी युनियन र कर्मचारी सङ्घको प्रतिनिधित्व रहेकामा सरकारले त्यस्तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व हटाएर तीन वटै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ मा विश्वविद्यालय सभामा नेपाल प्राध्यापक सङ्घ क्याम्पस एकाइका अध्यक्ष र सचिवको निर्वाचक मण्डलले समानुपातिक एकल सङ्क्रमणीय मतका आधारमा निर्वाचित गरेका पाँच जना शिक्षकको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरेकामा अध्यादेशले सो स्थानमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षकमध्ये दुई जना महिलासहित पाँच जना रहने संशोधन गरेको हो ।
त्यसै गरी सभामा त्रिवि प्राध्यापक सङ्घका प्रतिनिधि, नेपाल प्राध्यापक सङ्घका प्रतिनिधि एक/एक जना र विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापतिमध्येबाट दुई जना रहने व्यवस्था हटाएको छ । संशोधित कानुनबमोजिम विद्यार्थीमध्ये एक जना महिलासहित दुई जनाको प्रतिनिधित्व हुने छ । विश्वविद्यालय कर्मचारी सङ्घका केन्द्रीय समितिका प्रतिनिधि एक जना हटाएर कर्मचारीमध्ये एक जना रहने सुनिश्चित गरिएको छ । सभामा मनोनीत तथा निर्वाचित सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुने ऐनको व्यवस्था हटाइएको छ ।
त्यसै गरी प्राज्ञिक परिषद्मा नेपाल प्राध्यापक सङ्घका प्रतिनिधि रहने व्यवस्थासमेत हटाइएको छ । परिषद्मा मनोनीत सदस्यको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशले हटाएको छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन, पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन, कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐनमा समेत सोही प्रकारको संशोधन गरिएको छ ।
उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवको योग्यता
अध्यादेशमा उपकुलपति र शिक्षाध्यक्षको योग्यता थपिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १९ मा उपदफा ‘क’ थपेर उपकुलपतिले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेको, अनुसन्धान र प्राज्ञिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको, शैक्षिक वा प्राज्ञिक उन्नयनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापनसम्बन्धी सिप र कौशल प्रदर्शन गरेको र ४० वर्ष उमेर पूरा भएको योग्यता निर्धारण गरिएको छ । त्यसै गरी दफा २० ‘क’ थप गरी रजिस्ट्रारको योग्यता निर्धारण गरिएको छ ।
विश्वविद्यालय ऐनको दफा २१ ‘ग’ मा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ । अध्यादेशले ऐनको दफा २१ ‘ग’ हटाएको छ । सो खण्डमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार वा सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पद अनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको अवस्थामा पदबाट हटाउने प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था थियो ।
कार्यालयबाटै गुनासो सुनुवाइ
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीका टे«ड युनियन खारेज गरेसँगै अब निजामती कर्मचारीको गुनासो सम्बन्धित कार्यालयले नै सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइ प्रणालीबाट टे«ड युुनियनलाई प्रतिस्थापन गराएको हो ।
कानुनबमोजिम कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको सेवा, सर्त, सुविधा र कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने विषयमा आफूलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेमा कर्मचारीले कार्यालय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले तोकेको अधिकृतसमक्ष आफ्नो पीरमर्का र गुनासो लिखित वा मौखिक रूपमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशले उक्त व्यवस्था गरेसँगै अब निजामती कर्मचारीमा कुुनै पनि टे«ड युुनियन आवश्यक नपर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले निजामती कर्मचारीले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन, सुशासन कायम गर्न र निजामती सेवालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन ट्रेड युनियन खारेज गरी गुुनासो सुुुनुवाइको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्नुुभयो । मन्त्रालयका अनुसार उक्त गुुनासो कुुनै पनि कर्मचारीबाट प्राप्त भएमा ३० दिनभित्रमा फस्र्योट गर्नुपर्ने र फस्र्योट हुन नसक्ने भएमा सम्बन्धित पक्षलाई गुनासो सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त अधिकृतले १५ दिनभित्र लिखित रूपमा आधार र कारणसहितको निर्णयको जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सम्बन्धित कर्मचारीलाई उक्त निर्णयमा चित्त नबुझे पीरमर्का परेका कर्मचारीले एक तह माथिको अधिकारीसमक्ष पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने छन् । त्यस्तो पुनरवलोकनको निवेदनउपर भएको सुनुवाइमा समेत चित्त नबुझेमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । उहाँले भन्नुुभयो, “कर्मचारीको सेवा सर्तको सुरक्षा कानुुनले नै स्पष्ट गरेको छ । सेवा सर्त कानुुनमा स्पष्ट नहुँदा र मजदुुर–मालिकबिचमा हुने द्वन्द्वमा कहिलेकाहीँ मालिक मजदुरमाथि हाबी हुँदा ट्रेड युनियनको आवश्यक पर्ने हो । अब कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी सबै सुुविधा कानुुनमा नै स्पष्ट गरिदिएपछि ट्रेड युनियन किन चाहियो ।” त्यसबाट पनि चित्त नबुुझे प्रशासकीय अदालत छ । त्यहाँबाट पनि कर्मचारीले आफ्नो पीरमर्काको सुुनुुवाइ गर्न सक्छन् । प्रस्तावित विधेयकको मसौदाले निजामती कर्मचारी बोर्डको व्यवस्था गरेको छ । निजामती कर्मचारी सबैका साझा हुुन् र कर्मचारीले प्रदान गर्ने सेवामा निष्पक्षता, तटस्थता, व्यावसायिकता, जवाफदेहिता जस्ता विषयको सुनिश्चितता हुनुुपर्ने भएकाले ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीको आधारभूूत सिद्धान्त अनुरूप काम गर्न नसक्दा खारेज गर्नुुपरेको बुुझाइ मन्त्रालयको छ ।
