काठमाडौँ — काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न टिप्पणी र आशंका सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उक्त कदम नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत त्यस्ता टिका टिप्पणीमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमाका लागि सरकारले यस्तो कमद चालेको बताउनु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री शाहले दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा बाधा बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिअनुसार अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको जानकारी दिदै अब कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु गरिएको जानकारी गराउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार यस प्रक्रियामार्फत वास्तविक भूमिहीन नागरिकको अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिरहेको छ। ज्यान जोखिममा राखेर असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने तथा अन्य भूमिहीन नागरिकका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने उहाँको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले चालेका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकलाई विस्थापित गर्न नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्न केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। साथै उहाँले भ्रममा नपर्न, अपुष्ट सूचना नफैलाउन र अनावश्यक रूपमा नआत्तिन आग्रह समेत गर्नु भएको छ ।
सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिइने जनाएको छ।
