काठमाडौंः उपत्यकाका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउने अभियान सरकारले जारी राखेको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरीको समन्वयमा अभियान जारी छ ।
विस्थापित परिवारहरुलाई काठमान्डौ उपत्यकामा रहेका विभिन्न सरकारी सेल्टरहरुमा सुरक्षित रुपमा राखिएको छ । वास्तविक सुकुम्बासीहरुको लगत संकलन गर्ने र उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने काम पनि भइरहेको छ । बाँकी भएका अन्यलाई पनि सरकारले तोकेका विभिन्न सेल्टरहरुमा सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापनको काम गरिने बताइएको छ ।
सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्र जग्गा खाली गर्ने कार्यमा सरकार दृढ रहेको सरकारले स्पष्ट पारिसकेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँको बागमती र सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण प्रक्रियामा छुटेका नागरिकलाई यथाशीघ्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ ।
यसैबीच सरकारले बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराएपछि आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्दै १८१६ परिवारका ७ हजार ७ सय ८९ जना सरकारको सम्पर्कमा गएका छन् ।
हिजो साँझ सम्ममा कुल १८१६ परिवार सम्पर्कमा आएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सम्पर्कमा आएकामध्ये ७९४ जनालाई सरकारद्वारा व्यवस्थित होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।
यसका साथै दशरथ रंगशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा आएका बाँकी व्यक्तिहरूले भने हालका लागि आफ्नै पहलमा आवासको व्यवस्था गर्ने भन्दै बाहिरिएका छन् । सरकारले हाल अस्थायी व्यवस्थापनका लागि कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग भवन, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटलहरू, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र भक्तपुरकै बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रलाई होल्डिङ केन्द्रका रुपमा प्रयोग गरेको छ ।
