काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुला भएको छ ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको नेतामा आज भीष्मराज आङदेम्बे चयन भएसँगै संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाएको हो ।
गत फागुन १७ गते तत्कालीन प्रधान न्यायायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको कार्यकाल सकिएपछि फागुन १८ गतेदेखि सर्वोच्चको बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कायममुकायम प्रधाननयायाधीशको जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छ।
नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषदको बैठकबाट सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त प्रस्तावित नामलाई संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा सर्वोच्चको अदालतका प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको सभामुख,उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष परिषद सदस्य रहने संवैधानिक ब्यवस्था छ ।
प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा भने संवैधानिक परिषद्मा नेपाल सरकारका कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्यको रूपमा रहने ब्यवस्था छ।
संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरी नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ ।
संसदीय सुनुवाई समितिले यसअघि नै पूर्णता पाइसकेको छ ।
