काठमाडौँ- सरकारी कार्यालयमा आजदेखि शून्य बाँकी फाइल अभियान सुरु भएको छ।
सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका, सुरुआती टिप्पणीलगायत फाइल विभिन्न तह र टेबलमा अनावश्यक रूपमा थन्काएर निर्णयमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति रोक्न आजदेखि ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सुरु भएको हो ।
तल्ला निकायबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने फाइल अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाउदा सेवाप्रवाह प्रभावित हुने अवस्थालाई कम गर्न सरकारले सबै सरकारी कार्यालयमा शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालन गर्न लागेको स्पष्ट पारेको छ ।
त्यसका लागि सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
कुनै पनि चालु अवस्थामा रहेका फाइल अनिश्चित समयसम्म अड्केर नबसोस्, जिम्मेवारी स्पष्ट होस् र काम हुने वा नहुने विषयको समयमा टुङ्गो लागोस् भन्ने अभियानको उद्देश्य छ ।
अभियान आगामी वैशाख ७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
जसअनुसार अब तीन दिन, सात दिन वा १५ दिनभन्दा बढी समयदेखि रोकिएका फाइलमा स्वतः समीक्षा प्रक्रिया लागू गर्नुपर्नेछ ।
निर्णय गर्न सकिने विषयलाई अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा नपठाइ सम्बन्धित तहबाट टुङ्ग्याउने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने भएकाले यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।
अभियान सञ्चालनपछि पेन्डिङ फाइलको सङ्ख्या घट्ने, जिम्मेवारी स्पष्ट हुने, निर्णय प्रक्रियामा गति आउने, सेवा प्रवाहमा सुधार हुने, कार्यालयमा फाइल थन्किने संस्कारमा कमी आउने विश्वास सरकारको छ ।
साथै जानाजान फाइल थन्क्याउने, अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा जिम्मेवारीबाट पन्छिने कर्मचारीको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने भन्दै सरकारले सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराएको छ।।
