काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले ओली र लेखकलाई तेस्रो पटक म्याद थपेको समय भित्र उहाँहरुको अनुनसन्धान सक्न नसकिए थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
”रिट खारेज गरिएको छ भने अदालतले परामादेश जारी गरेको छ । उहाँहरुलाई अदालतले तेस्रो पटक म्याद थप गरेको समय भित्र अनुसन्धान सकाउन र नसकिए बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको छ,” सर्वोच्च प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइरालाले नेपालटिभी अनलाइनसँग भन्नुभयो ।
यो आदेशसँगै यहि २६ चैत भित्र ओली र लेखकको अनुसन्धान पुरा गर्नुपर्ने छ । पुरा नभए पनि उहाँहरु हिरासतमुक्त हुनुहुने छ । बाहिरै राखेर अनुसन्धान चल्ने छ ।
जेनजी आन्दोलको जाँझबुझ गर्न गठित गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अनुसार २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रहेका लेखकले हेलचक्र्याइँ एवम् लापरवाही गर्दा क्षति भएको भन्दै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन् गर्न अनुसन्धानका लागि चैत्र १४ गते विहान उहाँहरुलाई निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसपछि म्याद थप्दै आएको प्रहरीले तेस्रोपटक हिजो आइतबार जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको लागि हिरासतमा राख्न म्याद थपको अनुमति लिएको छ ।
