यी हुन् मतदानको दिन सवारी पास आवश्यक नपर्ने सवारीसाधनहरू

यी हुन् मतदानको दिन सवारी पास आवश्यक नपर्ने सवारीसाधनहरू

निर्वाचन आयोगले  प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को मतदानको दिन फागुन २१ गते उल्लेखित सवारी साधानका लागि आयोगबाट जारी भएको सवारी पास आवश्यक नपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । आयोगले सवारीसाधन सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र अत्यावश्यक सेवामैत्री बनाउन सवारीसाधनको अनुमति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ को दफा ५ को खण्ड “त”, दफा ९ र दफा ११ समेतका आधारमा  सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले मात्र प्रयोग गर्ने र असम्बन्धित यात्रु नबोक्ने गरी निम्म सवारीसाधनहरूलाई पास आवश्यक नपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

(क) दमकल, एम्बुलेन्स, शववाहन।

(ख) खानेपानीका, दुध, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारीसाधन।

(ग) दूरसञ्चार सेवा, खानेपानी, विद्युत, ढल मर्मतका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन।

(घ) अस्पताल सेवाका सवारीसाधनहरू (अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई घरदेखि अस्पताल र अस्पतालदेखि घरसम्म आवतजावत गर्न)।

(ङ) अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई सेवाका यात्रु बोकेका सवारीसाधन (विमानस्थलदेखि घर वा होटलसम्म र घर वा होटलदेखि विमानस्थलसम्म)।

(च) हिँडडुल गर्न नसक्ने गर्भवती महिला, सुत्केरी, आफ्नै बच्चा बोकेकी महिला, किरियापुत्री, शारीरिक रूपमा अशक्त वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिँडडुल गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक मतदाता र निजका एक जना सहयोगी बोकेका सवारीसाधन।

(छ) नम्बर प्लेटमा ‘सिडी’ उल्लेख भएका कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधन।

(ज) आयोगबाट जारी भएका पर्यवेक्षक परिचयपत्रवाहक पर्यवेक्षणकर्ताले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन (परिचयपत्रमा उल्लिखित स्थानमा मात्र), राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट अनुगमनरपर्यवेक्षणका लागि प्रयोग गर्ने सवारीसाधन र प्रेस पास भएका सञ्चारकर्मीका सवारीसाधन।

साथै, निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रतिनिधि रहेको एकीकृत सवारीसाधन आवागमन डेस्क निर्वाचन आयोग परिसरमा स्थापना भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरबाट जारी हुनुपर्ने सवारी पास समेत सोही डेस्कबाट जारी भइरहेको व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।

Source link

संबधित खबर

धेरै पढ़िएको

नेप्से परिसूचक ३३ अङ्कले बढ्यो

नेप्से परिसूचक ३३ अङ्कले बढ्यो

पार्टीको नक्कली लेटरप्याड बनाएर प्रयोग गरेकोमा नेता खड्कालाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय

पार्टीको नक्कली लेटरप्याड बनाएर प्रयोग गरेकोमा नेता खड्कालाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय

मातहतका कर्मचारीका लागि सञ्चार मन्त्रालयले जारी गर्‍यो नौ बुँदे आचारसंहिता

मातहतका कर्मचारीका लागि सञ्चार मन्त्रालयले जारी गर्‍यो नौ बुँदे आचारसंहिता

१० हजारभन्दा बढी अनलाइन सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द

१० हजारभन्दा बढी अनलाइन सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द

जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गर्न समिति गठन

जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गर्न समिति गठन

पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको संयोजकत्वमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन

पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको संयोजकत्वमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन

जन्मदर्ता, विवाह दर्ताजस्ता पञ्जीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपमा उपलब्ध हुने

जन्मदर्ता, विवाह दर्ताजस्ता पञ्जीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपमा उपलब्ध हुने