काठमाडौँ- नेपाल सरकारका सचिवहरुको बैठकले चालु आर्थिक बर्षमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृत बिना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने निर्णय गरेको छ।
साथै स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने र माग नगराउने समेत निर्णय बैठकले गरेको छ ।
मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बसेको सरकारका सबै सचिवहरुको बैठकले सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिणाममुखी ढंगले परिचालन गर्न गरिएका विभिन्न निर्णय अन्तर्गत यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार नेपाल सरकारका विभिन्न दरबन्दी घट्दा फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको स्वीकृति बिना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयहरुले स्थायी पदपूर्ती नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता छन् शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिइन सचिवहरुको बैठकले गरेका २२ बैठकको निर्णय
यस्तै बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O & M Survey) अनुसार स्वीकृत भएको दरबन्दीमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसरी मिलान गर्दा बढी हुन जाने (फाजिल) कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ती निकायको रिक्त स्थानमा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था मिलाई कर्मचारीलाई कामविहीन हुने अवस्था आउन नदिने निर्णय पनि सचिवहरुको बैठकले गरेको छ ।
