‘जेन-जी परिषद्’ गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत

‘जेन-जी परिषद्’ गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत

काठमाडौँ- सरकारले यही २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशव्यापी रूपमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।

निर्वाचन सफल बनाउन यही फागुन २० गतेदेखि २२ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभएको हो ।

बैठकले निर्वाचन प्रयोजनका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने ४० लाख डलर बराबरको नगद अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

विकास आयोजनातर्फ, सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिम बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचालाई स्वीकृत गरेको गृहमन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले न्यायिक र प्रशासनिक सुधारका क्रममा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्टलाई उपभोक्ता अदालत काठमाडौँको अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकिएको छ । यस्तै, बीमा ऐन २०७९ अन्तर्गतका कसुर सम्बन्धी मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले विक्रम संवत् २०८३ सालका लागि वर्षभरिको सार्वजनिक बिदाको सूची निर्धारण गर्नुका साथै ‘जेन्जी परिषद्’ गठन गर्ने प्रस्तावलाई समेत स्वीकृत गरेको छ । यी निर्णयहरूले निर्वाचनको तयारी र प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको विश्वास छ ।।

Source link

संबधित खबर

धेरै पढ़िएको

सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको बढ्यो

सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको बढ्यो

सामाजिक सद्भाव र दिगो शान्तिका पक्षमा अपिल – सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था

सामाजिक सद्भाव र दिगो शान्तिका पक्षमा अपिल – सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्र चार वर्षमा ३० वटा बाघ थपिए

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्र चार वर्षमा ३० वटा बाघ थपिए

चालु आर्थिक बर्षका लागि ६ अर्ब ५५ करोडको बजेट स्वीकृत

चालु आर्थिक बर्षका लागि ६ अर्ब ५५ करोडको बजेट स्वीकृत

कर्णालीमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहीको शपथ

कर्णालीमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहीको शपथ

सुनसरी घटनाबारे प्रधानमन्त्रीद्वारा सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग बिफ्रिङ

सुनसरी घटनाबारे प्रधानमन्त्रीद्वारा सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग बिफ्रिङ

संसदमा नौ वटा विधेयक पेश गर्न सरकारको स्वीकृति

संसदमा नौ वटा विधेयक पेश गर्न सरकारको स्वीकृति