काठमाडौं — निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धिका महत्वाकांक्षी वाचाहरू समेटिने क्रम तीव्र बनेको छ। प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने, लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवालाई स्वरोजगार बनाउने र देशलाई समृद्ध बनाउने एजेण्डाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि सार्ने गरिएको छ।
तर अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यस्ता प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन पक्ष भने सधैँ कमजोर रहने गरेको छ। निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा समेटिएका आर्थिक एजेण्डाहरू सत्ता प्रवेश गरेसँगै कागजमै सीमित हुने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ।
विज्ञहरू भन्छन्, स्रोतको सुनिश्चितता विना नै वितरणमुखी र सस्तो लोकप्रियताका कार्यक्रम अघि सारिँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको छ। राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र तयार गर्दा देशको वास्तविक राजस्व अवस्था, वैदेशिक ऋणको भार तथा प्रशासनिक क्षमताको वस्तुगत मूल्याङ्कन नगर्ने गरेको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन्।
अर्थविद्हरूका अनुसार प्रतिनिधिहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जनताको आवश्यकताबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी अत्यधिक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गर्ने परिपाटीले पनि समस्या निम्त्याएको छ। स्रोत र साधनको यथार्थपरक आँकलन विना घोषणा गरिने योजनाहरू कार्यान्वयनमा कमजोर हुने गरेका छन्।
राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत विचलन पनि आर्थिक एजेण्डा कार्यान्वयन नहुनुको अर्को कारण भएको जानकारहरू बताउँछन्। सरकार परिवर्तन भइरहने प्रवृत्तिले अघिल्लो सरकारले अघि सारेका दीर्घकालीन योजनाहरूलाई निरन्तरता नदिने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ।
विज्ञहरूको निष्कर्ष छ—घोषणापत्रमा उल्लेखित विषयहरूको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू जवाफदेही नबनेसम्म आर्थिक समृद्धिका वाचाहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुन कठिन छ।
