देशलाई सुशासनमा लैजान मितव्ययी निर्वाचन आवश्यक

देशलाई सुशासनमा लैजान मितव्ययी निर्वाचन आवश्यक

काठमाडौँ– कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनमा धनभन्दा नीति प्रधान हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

निर्वाचन आयोगद्वारा आयोजित ‘निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्च व्यवस्थापन र निर्वाचनमा महिलाका लागि सुरक्षित वातावरण प्रवद्र्धन’सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नीतिलाई प्रधानता दिएर दल र उम्मेदवार परिचालित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विसं २०४३ मा रुपचन्द्र विष्टले आफ्ना नीति, कार्यक्रमसहित जनतासँगै पैसा मागेर चुनाव जित्नुभएको स्मरण गर्नुभयो । त्यसबेला यस्तै उम्मेदवार नौ जनाले जितेको पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।

“निर्वाचन खर्चको हद पार गरे उम्मेदवारी खारेज गरिनेसम्मको कारबाही हुन्छ, आइतबारमात्र आयोगले निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्दा पालना गर्नुपर्ने विषयमा ६३ बुँदामा गर्न हुने र नहुने विषयमा जानकारी गराएको छ । देशलाई सुशासनमा लैजान मितव्ययी निर्वाचन आवश्यक छ, राजनीतिलाई व्यापारीकरण गरिनुहुन्न”, उहाँले भन्नुभयो ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा त्यसअघिका कानुनभन्दा नयाँ कानुन तर्जुमा गरेर चुनाव गराइएको स्मरण गर्नुभयो । चुनावमा गरिने खर्च नै देशमा भ्रष्टाचार बढाउने माध्यम बनेकाले यसमा सुधारका लागि आयोगको पहल सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनमा सहभागी हुने दल र उम्मेदवारले खर्च पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

Source link

संबधित खबर

धेरै पढ़िएको

क्यानडामा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने पक्राउ

क्यानडामा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने पक्राउ

सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार गम्भीर छः गृहमन्त्री

सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार गम्भीर छः गृहमन्त्री

मनसुनजन्य रोगको रोकथामका लागि ‘प्रतिकार्य अभियान’

मनसुनजन्य रोगको रोकथामका लागि ‘प्रतिकार्य अभियान’

अर्घाखाँचीमा मुहान संरक्षण गर्न १५ वटा रिचार्ज पोखरी निर्माण

अर्घाखाँचीमा मुहान संरक्षण गर्न १५ वटा रिचार्ज पोखरी निर्माण

सिरहामा पशु हाटबजार परिसरको खाल्डोमा डुबेर एकै परिवारका तीन बालबालिकाको मृत्यु

सिरहामा पशु हाटबजार परिसरको खाल्डोमा डुबेर एकै परिवारका तीन बालबालिकाको मृत्यु

सरकार–काठमाडौं महानगर र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति

सरकार–काठमाडौं महानगर र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति

गृहमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू होल्डिङ सेन्टरको अवलोकनमा

गृहमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू होल्डिङ सेन्टरको अवलोकनमा