नेपालमा बोलिने सबै भाषा हाम्रा सम्पत्ति हुन्, कुनैलाई पनि मर्न दिनुहुँदैनः प्रधानमन्त्री कार्की

नेपालमा बोलिने सबै भाषा हाम्रा सम्पत्ति हुन्, कुनैलाई पनि मर्न दिनुहुँदैनः प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालमा बोलिने भाषाहरू हाम्रा सम्पत्ति भएकाले तिनलाई मर्न दिन नहुने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भाषा आयोगले तयार पारेका दुईवटा फरकफरक विषयका अध्ययन प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उहाँले भाषा संरक्षणका लागि सम्बद्ध सबैले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुरको नेतृत्वमा आएको आयोगको प्रतिनिधिमण्डलले मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी प्रतिवेदन र अन्तरराष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२–२०३२) नेपालको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पेस गरेको थियो ।

प्रतिवेदन ग्रहणपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “हाम्रो देशमा १२४ वटा भाषा छन्, यी सबै हाम्रा सम्पत्ति हुन् । यीमध्ये कतिपय भाषा लोप हुन लागेका छन्, त्यसैले कुनै पनि भाषा मर्न दिनुहुँदैन । प्रत्येक भाषा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् ।”

उहाँले भाषाको जगेर्ना गर्न यस खालका अध्ययन अनुसन्धान भइरहनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो ।

Source link

संबधित खबर

धेरै पढ़िएको

नेप्से परिसूचक ३३ अङ्कले बढ्यो

नेप्से परिसूचक ३३ अङ्कले बढ्यो

पार्टीको नक्कली लेटरप्याड बनाएर प्रयोग गरेकोमा नेता खड्कालाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय

पार्टीको नक्कली लेटरप्याड बनाएर प्रयोग गरेकोमा नेता खड्कालाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय

मातहतका कर्मचारीका लागि सञ्चार मन्त्रालयले जारी गर्‍यो नौ बुँदे आचारसंहिता

मातहतका कर्मचारीका लागि सञ्चार मन्त्रालयले जारी गर्‍यो नौ बुँदे आचारसंहिता

१० हजारभन्दा बढी अनलाइन सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द

१० हजारभन्दा बढी अनलाइन सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द

जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गर्न समिति गठन

जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गर्न समिति गठन

पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको संयोजकत्वमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन

पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको संयोजकत्वमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन

जन्मदर्ता, विवाह दर्ताजस्ता पञ्जीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपमा उपलब्ध हुने

जन्मदर्ता, विवाह दर्ताजस्ता पञ्जीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र पनि नागरिक एपमा उपलब्ध हुने