शिक्षामन्त्रीद्वारा सातवटै प्रदेशका शिक्षा हेर्ने मन्त्रीहरूसँग छलफल

शिक्षामन्त्रीद्वारा सातवटै प्रदेशका शिक्षा हेर्ने मन्त्रीहरूसँग छलफल

काठमाडौँ–  शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सातवटै प्रदेशका शिक्षा हेर्ने मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको छलफल कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा संघ र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य र समन्वय थप मजबुत बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसैगरी छलफलमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम विधेयक,विपद्का समयमा सहकार्य तथा अन्तरसरकार समन्वय लगायतका विषयमा विचार–विमर्श भयो । १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने, टिभेट विधेयक आपसी छलफलबाट टुंग्याउने तथा प्राविधिक शिक्षालाई थप विकेन्द्रीकृत र पहुँचयोग्य बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो ।

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री पोखरेलले संघीय सरकार प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्न चाहेको बताउँदै शिक्षा र खेलकुदका क्षेत्रमा दुवै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षा ऐन मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै उक्त ऐनमा तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता तथा छुटेका विषयलाई समावेश गराएर ऐनलाई थप समृद्ध बनाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

“विद्यालय शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौ, पहिलाको विधेयकमा कति कुरा छुटेकाले पनि अहिले देशभर सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी रास सुझावका अधामार अगाडि बढाइएकोक छ । दीर्घकालिन रुपमा होस भनेर विषयवस्तु सम्बोधन गर्दा केही समय लागेको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।मन्त्री पोखरेलले १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई भव्य, सभ्य रुपमा प्रभावकारी बनाउन तीन तहका सरकारबीच बलियो समन्वय र सहकार्य जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले खेल क्षेत्रको विकास तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहन गरिने बताउनुभयो ।

कोशी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सीनाले १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै तीन तहका सरकार मिलेर सिर्जनशिल र दूरदर्शी योजना बनाएर जानुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
मधेश प्रदेश सरकारका खेलकुद तथा समाजकल्याणमन्त्री लखन दास तत्माले शिक्षा प्रभावकारी नभएसम्म देश समृद्ध हुनसक्दैन भन्दै शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रका विकासका लागि तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा बाग्मती प्रदेशका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्री गिर बहादुर तामाङ, गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री रेखा गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरे, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सन्तोष कुमारी शर्मा (थापा) र कर्णाणी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जीतबहादुर मल्लले पनि शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा संघ र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य तथा समन्वय थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुंगानाले शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि लगानी बढाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाले सबैखाले बिपद् व्यवस्थापनका लागि केन्द्रदेखि प्रदेश र पालिकास्तरसम्म प्रभावकारी समन्वय जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले बाढी प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरता र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि तीन तहका सरकारको समन्वय बलियो बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्रालयका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले छलफलको सहजिकरण गर्नुभएको थियो ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले बाढी प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरताका लागि तीन तहका सरकारबीच सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

Source link

संबधित खबर

धेरै पढ़िएको

शिक्षामन्त्रीद्वारा सातवटै प्रदेशका शिक्षा हेर्ने मन्त्रीहरूसँग छलफल

शिक्षामन्त्रीद्वारा सातवटै प्रदेशका शिक्षा हेर्ने मन्त्रीहरूसँग छलफल

प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुने

प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुने

भोटेकोशी बाढीपश्चातको पुनर्निर्माणका ७ खर्ब बढी रुपैयाँ आवश्यक पर्ने

भोटेकोशी बाढीपश्चातको पुनर्निर्माणका ७ खर्ब बढी रुपैयाँ आवश्यक पर्ने

नदी प्रणालीमा आधारित विकासका अवधारणामा पुनर्विचार गर्न आग्रह

नदी प्रणालीमा आधारित विकासका अवधारणामा पुनर्विचार गर्न आग्रह

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १२ अर्ब ४३ करोडभन्दा बढी रकम

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १२ अर्ब ४३ करोडभन्दा बढी रकम

मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै – सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था

मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै – सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै