काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको आक्रोशलाई सरकारविरुद्धको प्रहारका रूपमा नभई राज्यप्रतिको अपेक्षा र अन्तिम गुहारका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समय लिएर बोल्दै सभापति लामिछानेले विपत्तिमा परेका नागरिकमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी, कटाक्ष वा साइबर बुलिङ नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै आएको विनाशकारी बाढीलाई केवल प्राकृतिक विपत्ति मात्र नभई जलवायु अन्यायको परिणामका रूपमा लिएर विश्वस्तरमा प्रभावकारी पहल गर्न सरकारसँग उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
बाढीमा ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली र पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै सभापति लामिछानेले विपत्तिमा परेका नागरिकको उद्धार अझै जारी रहेकाले सुखद समाचारको आशा मार्न नहुने बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि त्यसको गम्भीर असर नेपाली नागरिकले भोगिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुहुँदै सभापति लामिछानेले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षतिको न्यायोचित अन्तरराष्ट्रिय सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले विपत्तिमा ज्यान गुमाएका नागरिकलाई प्राकृतिक विपत्तिका सामान्य मृतकका रूपमा मात्र हेर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
विपत्तिको समयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक तथा आम नागरिकले निर्वाह गरेको भूमिकाको उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो । सभापति लामिछानेले विपत्ति आइलाग्नासाथ राज्य संयन्त्र परिचालन गरी प्राथमिकतासाथ उद्धार, उपचार र राहतको काम सुरु गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
उहाँले अहिलेको समयमा सरकारले गरेको उद्धार तथा राहत प्रयासको आलोचना मात्र गरेर समय खेर फाल्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुहुँदै आआफ्नो क्षेत्रबाट बाढी पीडितलाई सक्दो सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
‘विपद्को समयमा हामी सरकारको साथमा छौँ’ भन्ने भावनासहित उहाँले विपत्तिलाई राजनीतिक लाभ–हानिको विषय बनाउन नहुने बताउँदै उहाँले सरकारका कामको रचनात्मक आलोचना गर्दै जवाफदेहिता माग्नु प्रतिपक्षको अधिकार र कर्तव्य भए पनि राष्ट्रिय पीडालाई राजनीतिक हतियार बनाउन नहुने बताउनुभयो ।
अहिलेको विषम् परिस्थितिमा राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नभई त्यसको मूल कारणसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै जलवायु परिवर्तनले गहिरिँदै गएको सङ्कटको परिणामका रूपमा यस्ता विपत्ति बढ्न सक्ने भएकाले नेपालले जलवायु न्यायका लागि विश्व अभियान अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
यसका लागि हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा विश्वस्तरमा मान्यता दिलाउन पहल गर्न, हिमालय संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनका लागि ‘ग्रिन क्लाइमेट फन्ड’मा सहज वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न र ‘साउथ–साउथ कोअपरेसन’मार्फत हिमालयसम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क आदानप्रदान अघि बढाउन सभापति लामिछानेले प्रस्ताव गर्नुभयो ।
त्यस्तै, सीमा–पार प्रारम्भिक चेतावनी तथा विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न, हिमाली समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन र सुरक्षित भविष्य संरक्षण गर्न तथा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बाढीबाट भएको मृत्यु, बेपत्ता, विस्थापन तथा आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिको व्यवस्थित राष्ट्रिय ‘क्षति तथा हानि अभिलेख’ तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले जलवायु परिवर्तनको भूमिकाबारे स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन गराई त्यसैका आधारमा अन्तरराष्ट्रिय क्षति तथा हानिको दाबी गर्न पहल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
पुनर्निर्माणका नाममा नेपाली जनतामाथि थप ऋणको भार थोपर्न नहुने भन्दै उहाँले अनुदानमा आधारित अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालन गर्नेतर्फ नेपालको ध्यान जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
साथै, हिमताल, हिमनदी, वर्षा र नदीको वास्तविक समय निगरानी तथा सीमापार पूर्वसूचना र तथ्याङ्क आदानप्रदान प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सभापति लामिछानेले अबको केही दिनमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जलवायु सङ्कट र हिमालयको अवस्थाबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा याचना गर्नेभन्दा तथ्य र प्रमाणसहित जलवायु न्यायको पक्षमा सशक्त एवं स्वाभिमानी कूटनीतिक पहल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विपत्तिबाट पाठ सिक्दै दीर्घकालीन कानुनी, वित्तीय तथा पूर्वतयारीको संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभापति लामिछानेले ‘हामीसँग एउटै विकल्प छ–आँसु पुछेर फेरि उभिनु’ भन्नुहुँदै बाढीमा ज्यान गुमाएका तथा प्रभावित नागरिकको पीडालाई राष्ट्रिय शक्ति र उनीहरूको बलिदानलाई राष्ट्रिय सङ्कल्पमा बदल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यही भदौ १० गतेको बाढीपश्चात् सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति लामिछानेले संसद्मा समय लिएर प्राकृतिक विपत्तिको सामनाका लागि पहिलोपटक सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, नेकपाका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायतका नेतागणको उपस्थिति थियो ।
