समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर – सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर – सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था




काठमाडौँ- नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा भारत सरकारले ८० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।

परियोजना सञ्चालनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय र नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासका अधिकारीले मङ्गलबार हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सम्झौताअनुसार कोशी प्रदेशको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ‘डिजिटलाइजेसन’, भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–९ मा कृषि उत्पादन सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण हुनेछ ।

यस्तै, मोरङको बेलबारी नगरपालिका–३ मा बेलबारी बहुमुखी क्याम्पसको भवन निर्माण र सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल भवन निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशको धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका–६ मा नगदे कृषि तथा पशुपन्छी केन्द्र भवन, कर्णाली प्रदेशको दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–५ मा १० शय्याको अस्पताल निर्माण हुनेछ ।

त्यस्तै, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–४ मा कृषि प्रवद्र्धन केन्द्र र गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका–४ मा कोल्ड स्टोर निर्माण गरिनेछ । यी परियोजना नेपाल सरकारका स्थानीय निकाय तथा संस्थामार्फत कार्यान्वयन गरिने छ ।

Source link

संबधित खबर

धेरै पढ़िएको

आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर

आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर

अदालती मुद्दाको चाप घटाउन मेलमिलाप विधेयकः मन्त्री गौतम

अदालती मुद्दाको चाप घटाउन मेलमिलाप विधेयकः मन्त्री गौतम

बाढीबाट क्षतिग्रस्त नेपाल टेलिकमको फाइबर नेटवर्क पुनः सञ्चालन

बाढीबाट क्षतिग्रस्त नेपाल टेलिकमको फाइबर नेटवर्क पुनः सञ्चालन

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा टेलिकमको रु. १० करोड सहयोग

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा टेलिकमको रु. १० करोड सहयोग

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र यूएनओपीएसका क्षेत्रीय निर्देशकबीच भेट

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र यूएनओपीएसका क्षेत्रीय निर्देशकबीच भेट

बाढीबाट प्रभावित नागरिकको आक्रोशलाई राज्यप्रतिको अपेक्षा र अन्तिम गुहारका रूपमा बुझ्नुपर्छः सभापति लामिछाने

बाढीबाट प्रभावित नागरिकको आक्रोशलाई राज्यप्रतिको अपेक्षा र अन्तिम गुहारका रूपमा बुझ्नुपर्छः सभापति लामिछाने

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण