काठमाडौँ– नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले निर्माण उद्योगको इतिहासमै हाल निर्माण व्यवसायीहरु कठिन मोडमा पुगेको जनाएको छ ।
आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घले राज्यको कमजोर पुँजीगत खर्च, निर्माण सामग्रीमा तीव्र मूल्यवृद्धि र नीतिगत अन्योलका कारण मुलुकभरका अधिकांश आयोजना ठप्प प्रायः भएको उल्लेख गरेको हो ।
महासङ्घका अनुसार सात प्रदेश, ७७ जिल्ला सङ्घ तथा अन्य सदस्यसहित करिब ३२ हजार निर्माण व्यवसायी आबद्ध रहेको यस क्षेत्र अहिले गम्भीर आर्थिक दबाबमा छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको महासङ्घको भनाइ छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, मट्टितेललगायत इन्धन तथा बिटुमिन, सिमेन्ट, डण्डीजस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्यमा असामान्य वृद्धि भएको बताउनुभयो ।
गत फेब्रुअरी १५ मा प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य बढेर २२५ रुपैयाँ पुगेको र बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ बाट १५५ रुपैयाँ पुगेको छ । यसले निर्माण लागत अत्यधिक बढाउँदा व्यवसायीहरू ‘फोर्स माज्युर’ अवस्था सामना गर्न बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ । तर, मूल्य समायोजनका लागि सरकारबाट प्रभावकारी निर्णय नभएको गुनासो सङ्घले गरेको छ ।
महासङ्घले मूल्यवृद्धि र सामग्री अभावका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित अधिकांश परियोजनाको काम ठप्प भएको जनाएको छ । निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून भएकाले बैंक ग्यारेण्टी, बिमा र क्षतिपूर्तिसहित सबै आयोजनाको म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
यसैबीच सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशले केही सकारात्मक व्यवस्था गरे पनि ‘लो बिडिङ’जस्ता मूल समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नगरेको महासङ्घले जनाएको छ । मूल्य समायोजन, उपभोक्ता समितिसम्बन्धी व्यवस्था, मासिक भुक्तानीलगायत विषयमा स्पष्टता अभाव रहेको महासङ्घको निष्कर्ष छ ।
निर्माण व्यवसायी तथा अन्य उद्यमीहरूमाथि भइरहेको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित भएको महासङ्घले जनाएको छ । यसले लगानी, रोजगारी र आपूर्ति प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ । महासङ्घले विद्युतीय खरिद प्रणालीसम्बन्धी विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धानले कानुनसम्मत देखाएको उल्लेख गर्दै सोही विषयमा पुनः पक्राउ गरिनु दुःखद् भएको जनाएको छ ।
हालको अवस्थामा ‘काम गर्दा घाटा, नगर्दा जरिवाना’को दोहोरो मारमा व्यवसायी परेको महासङ्घको भनाइ छ । एक साताभित्र मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय नभए निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने र आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने जनाइएको छ ।
