काठमाडौँ- विक्रम संवत् २०८१ मा जलवायुजन्य विपद्ले निम्ताएका घटनाले चिन्ता बढाएको थियो, यस वर्ष पनि यस्ता घटना रोकिएनन् ।
२०८१ साउन ३२ गतेको दिउँसो साढे १ः०० बजे सोलुखुम्बु जिल्लास्थित खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक लेदोसहित आएको बाढीले गाउँ नै बगरमा परिणत गराएको थियो ।
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष टासील्हामु शेर्पाका लागि फेरि पनि कुन दिन हिमपहिरोको जोखिममा पर्नुपर्ने हो भन्ने चिन्ताले सताउन छाडेको छैन । २०८१ को जलवायुजन्य घटनाको आलो घाउ बाँकी छँदा नै गत असार २४ गते रसुवाको ल्हेन्दे खोलामा अर्को हिउँ पहिरोले एक्कासि ल्याएको बाढीले सबैलाई झस्कायो ।
बिहान–बेलुकाको सामान्य जीवन बिताइरहेका स्थानीयका लागि त्यो दिन अचानक भय र पीडामा बदलियो । केही घण्टामै पानीको बहाव यति तीव्र भयो कि कसैले भाग्ने, कसैले बच्ने मौका नै पाएनन् । उक्त घटनाका कारण १९ जना बेपत्ता छन् भने सात जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका बाढीविद् विनोद पराजुलीका अनुसार ‘सुप्राग्लेशियर’ ताल फुटेर अचानक बाढी आएपछि धनजनको क्षति भएको हो ।
“यो क्षति टार्न सकिन्थ्यो । यदि समयमै पूर्वसूचना पुगेको भए मानिसहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो होला । अहिले नदीहरूमा पानीको सतह नाप्ने सेन्सरहरू जडान गरिएका हुन्छन्, जसले पानी बढेको जानकारी तुरुन्तै प्रणालीमा पठाउँछ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यसको आधारमा जोखिमको अनुमान गरेर सम्बन्धित निकाय र स्थानीय तहसम्म सूचना पुर्याइन्छ ।”
उहाँका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा रहेका यस्ता तालहरू पछिल्ला वर्षहरूमा झन् जोखिमपूर्ण बन्दै गएका छन् । “जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लिने दर बढ्दै जाँदा, यस्ता तालहरू कमजोर बन्छन् र सानो कारणले पनि फुट्न सक्छन्,” पराजुली भन्नुहुन्छ । त्यसैले रसुवामा भएको घटना आकस्मिक विपद् मात्र होइन, बदलिँदो वातावरणको सङ्केत रहेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता जनाउँदै आइरहेका छन् ।
यदि त्यस दिन कुनै भारी वर्षा भएको भए मानिसहरू सतर्क हुन सक्थे । सरकारले पनि उच्च सतर्कता अपनाउन भन्दै सूचना दिन सक्थ्यो । सरकारी निकायले आवश्यक मात्रामा पूर्वतयारीहरू गर्न सक्थे । तर त्यस दिनको पछिल्लो २४ घण्टाको अवधिमा नेपाल–चीन सीमाबाट नजिकमा रहेको रसुवास्थित क्यान्जिङ मौसमी केन्द्र र रसुवास्थित धुन्चे मौसमी केन्द्रमा फाटफुट मात्र वर्षा मापन भएको बताउनुहुन्छ, विभागका मौसमविद् सञ्जीव अधिकारी । “त्यो दिन त्यति ठूलो बाढी नै जाने गरी दुवैतर्फ ठूलो वर्षा भएकै थिएन । न्यूनचापीय रेखा पनि सरदर आसपासमा थियो, पहिला त कारण पनि थाहा थिएन । पछि मात्रै थाहा भयो हिमताल फुटेको रहेछ,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
खडेरी बढ्यो धान उत्पादन घट्यो
बर्खे धान रोप्ने समयमा खडेरी परेपछि यसपटक धान उत्पादनमा पनि कमी आएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । विशेषगरी कोशी र मधेस प्रदेशमा परेको खडेरीका कारण उत्पादनमा कमी आएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा जानुका पण्डितका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा धान बाली भित्र्याइएको कुल क्षेत्रफल १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको थियो । चालु आव मा ३.८ प्रतिशतले घटेर १३ लाख ७६ हजार ८७२ हेक्टर क्षेत्रफल कायम रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ ।
यसैगरी, आव २०८१/८२ मा ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन उत्पादन भएकामा चालु आवमा ४.२० प्रतिशतले कमी भई ५७ लाख पाँच हजार १२६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, उत्पादकत्व गत आवमा ४.१९ मेट्रिक टनप्रति हेक्टर रहेकोमा आव २०८२/८३ मा उत्पादकत्व १.१६ प्रतिशतले घट्ने देखिएको छ ।
“यसैगरी, मधेस प्रदेशमा विशेषगरी धान लगाउने समयमा परेको खडेरीका कारण धान लगाएको क्षेत्रफलमा कमी आई धानको क्षेत्रफल घटेको हुँदा समग्रमा धान बालीको क्षेत्रफलमा कमी आएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “यस आर्थिक वर्षमा उन्नत बीउबिजन र मलखादको पर्याप्त उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि प्रतिकूल मौसमका कारण उत्पादकत्वमा केही कमी आएको छ । धान बालीको क्षेत्रफल र उत्पादकत्वमा कमी भएका कारण चालु आवमा समग्र धान उत्पादनमा कमी आएको छ ।”
प्रवक्ता पण्डितका अनुसार धान बालीको क्षेत्रफलमा कमी आउनुमा मुख्यगरी पहाडी क्षेत्रमा देखिएको बसाइँसराइ, युवाहरूको विदेशप्रतिको आकर्षण एवं फलफूल तथा नगदेबालीको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धि छन् भने तराई एवं सहरी क्षेत्रमा वृद्धि भइरहेको आप्रवासन, जमिनको औद्योगिक एवं अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग जस्ता कारणले धानबालीको क्षेत्रफलमा केही कमी आएको छ ।
सरकारको पूर्वसूचना र पूर्वतयारी भने प्रशंसनीय
विसं २०८२ को वर्ष समीक्षा गर्दै गर्दा ०८१ लाई पनि तुलना गरेर हेरौँ । वर्ष ०८१ को असोजमा झ्याप्ले खोलामा आएको पहिरोका कारण यात्रुवाहक बस नै पुरिँदा ३५ भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । रातिको समयमा पहिरो खस्दा बुटवलबाट काठमाडौँका लागि छुटेको लु१ज ४५७८ नम्बरको माइक्रोबस, गोरखाबाट काठमाडौँका लागि हिँडेको ना४ख २२७० नम्बरको बस, चितवनबाट काठमाडौँका लागि हिँडेको बा३ज १३४५ नम्बरको माइक्रोबस पहिरोले पुरिएको अवस्थामा भेटिएको थियो ।
गत वर्ष पनि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अति भारी वर्षा हुने र सकेसम्म यात्रा गर्न नहुने भन्दै पूर्वसूचना जारी गरेर सचेत गराएको थियो । विभागको सूचनालाई अन्य सरकारी संयन्त्रले नै विश्वास गरेन । सूचनाको बेवास्ता ग¥यो । न यात्रुहरूले पत्याए, न सवारीधनीहरूले सूचनाको विश्वास गरेर केही दिन सवारीसाधन बन्द गर्न सके । यस वर्षजस्तो न त कडाइका साथ सवारीसाधन आवागमनमा रोक लगाइयो । गत वर्ष सरकार विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीमा चुकेकै थियो ।
सो वर्ष काठमाडौँ उपत्यकालाई नै बाढीले डुबायो । काठमाडौँवासीले नसोचेको विपद् बेहोर्नुपर्यो । काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुलुकका अधिकांश स्थानमा भारी वर्षाले ल्याएको विपद्ले अझै पनि कैयौँलाई तर्साइरहेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार तीन दिनको अवधिमा २५० जनाले ज्यान गुमाए । १८ जना अझै बेपत्ता छन् भने १७८ जना घाइते भएका छन् । राम्रो पूर्वतयारी भएको भए यो अप्रिय घटना हामीले सामना गर्नुपर्ने थिएन कि भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।
वर्ष ०८१ मा सरकारको आलोचना बढिरहेको समयमा वर्ष ०८२ मा भने सरकारले प्रशंसा पायो । वर्ष ०८२ मा नेपालीहरूको महान् चाड दसैँको रमझम सकिनै बाँकी हुँदा सर्वसाधारणहरूको ओहोरदोहोर गर्ने क्रम जारी नै थियो ।
चाडपर्वको उल्लासमय समयमा आएको एउटा सूचनाले आम सर्वसाधारणहरूलाई झस्कायो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गत असोज १७ देखि २० गतेसम्म मुलुकका विभिन्न स्थानमा भारीदेखि अति भारी वर्षा हुने, बाढी–पहिरोको जोखिम रहेको भन्दै जो जहाँ छ, उही सुरक्षित रहन सन्देश जारी ग¥यो ।
त्यसपछि अन्य अन्तरसरकारी निकायहरूले विभागको सूचनालाई अनुसरण गर्दै विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीका लागि जुट्न थाले । भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेकाले लामो दूरीका तथा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सवारीसाधन आवागमन आगामी तीन दिनसम्म रोक्ने निर्णय भयो ।
उक्त निर्णयले यस पटक बाढी–पहिरोका कारण सडक यात्रीहरूको ज्यान जान पाएन । भौतिक पूर्वाधारमा क्षति भए पनि विगतमा जस्तो सडकमा यात्रा गरिरहेका यात्रुहरूको धनजनको क्षति हुन पाएन ।
पहिरोको पूर्वसूचनाको अभावले मानवीय क्षति
वर्ष ०८२ मा पनि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढीको प्रभाव पर्ने सम्भावित क्षेत्रहरूमा पूर्वसूचना दिएर सर्वसाधारणहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न सहयोग गर्यो । तर बाढीको जस्तै पहिरोको पनि पूर्वसूचना प्रणालीको विकास नभएकै कारण पछिल्ला वर्षहरूमा पहिरोबाट हुने धनजनको क्षति बढ्दै गएको बताउनुहुन्छ पहिरोविद् डा सुवोध ढकाल ।
इलाम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार पहिरोका कारण ०८२ को असोज १७ देखि २० गतेसम्मको अवधिमा इलाममा ३७ जनाले ज्यान गुमाए । सूर्योदय नगरपालिका–१ मानेभञ्ज्याङमा पाँच जना, इलाम नगरपालिका–६ घोसमा छ जना, माङ्सेवुङ गाउँपालिका–१ मा तीन जना, देउमाई नगरपालिका–५ मा आठ जना, जोगमाई गाउँपालिकामा आठ जना, सन्दकपुर गाउँपालिकामा ६ जना र फाकफोकथुम गाउँपालिकामा एक जनाको ज्यान गएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।
“नेपालजस्तो भौगोलिक मुलुकमा पहिरोको बर्सेनि जोखिम छ । कतिपय स्थानमा पुराना पहिरोमा बस्ती बसेका छन् । पुराना पहिरो दोहोरिएर जाने सम्भावना हुन्छ । त्यसर्थ, पहिरोको जोखिम भएको बस्ती तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्छ,” ढकाल भन्नुहुन्छ, “नभए आगामी वर्षहरूमा पनि जोखिम बढ्ने छ ।”
झन्डै पाँच सयले गुमाए ज्यान
चालु आर्थिक वर्ष २०८२ वैशाख १ गतेदेखि चैत ३० गतेसम्मको समग्र तथ्याङ्कले विपद् जोखिमको भयावह चित्र प्रस्तुत गरेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार सो अवधिमा देशभर सात हजार ७१६ वटा विपद् घटना दर्ता भएका छन् । ती घटनामा ४९६ जनाको मृत्यु, ३८ जना बेपत्ता तथा एक हजार ९९१ जना घाइते भएका छन् भने एक लाख ३६ हजार ९३ परिवार प्रभावित भएका छन् ।
विपद्का प्रकारअनुसार आगलागी सबैभन्दा धेरै तीन हजार ७३८ घटनासहित अग्रस्थानमा रहेको छ, जसबाट १०६ जनाको मृत्यु भएको छ । पहिरोका ६२४ घटनामा ७६ जनाको ज्यान गएको छ भने पाँच जना बेपत्ता र ९२ जना घाइते भएका छन् । बाढीका २२९ घटनामा ३९ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ ।
यसैगरी, हावाहुरी, भारी वर्षा, लेक लाग्ने, हिमपहिरो, डुबान, शीतलहर, महामारीलगायत अन्य विपद्ले पनि जनधनमा क्षति पु¥याएका छन् । हिमपहिरोका कारण ६ जनाको मृत्यु भयो भने पाँच जना बेपत्ता भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्राधिरकणका अनुसार हावाहुरीका कारण १३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । लेक लागेर ४१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
त्यस्तै, चट्याङका ४२६ घटनामा ४८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३१२ जना घाइते भएका छन् । सर्पदंशका ६२७ घटनामा १०१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । जनावर आक्रमणका ५१६ घटनामा ५७ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ ।
विशेषगरी आगलागी, सर्पदंश र चट्याङजस्ता घटनाले मानवीय क्षतिमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको प्राधिकरणको विश्लेषण छ । यस्ता घटनामा जनचेतना, पूर्वतयारी र स्थानीय तहको सक्रियता अझै कमजोर देखिएको सङ्केत गरिएको छ ।
प्रदूषण र वन डढेलो नियन्त्रणमा सुधार
जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले वर्ष २०८२ लाई जलवायु दृष्टिकोणले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष समेटिएको वर्षका रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ । “खडेरी, बाढी, पहिरो, हिमपहिरोजस्ता केही विपद्का घटनाहरू भए । तर यस वर्ष प्रि–मनसुन अवधिमा राम्रो वर्षा भएकाले वर्ष ०८१ को तुलनामा यस वर्ष वन डढेलो जस्ता घटनामा कमी भएको छ । प्रदूषण पनि कम भएको छ ।”
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलनले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमार्फत नेपालको जलवायुसम्बन्धी धारणा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनुलाई पनि वर्ष ०८२ को सकरात्मक पाटोका रूपमा टिप्पणी गर्नुभयो ।
सगरमाथा संवादले दिएको सन्देश
वर्ष ०८२ मा नै नेपालले नेतृत्व गर्दै आयोजना गरेको सगरमाथा संवादले विश्वव्यापी रूपमा सकारात्मक सन्देश दिन सफल भयो । जहाँ ५० भन्दा बढी देश तथा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो । नेपालले उठाइरहेको पर्वतीय क्षेत्रका जलवायुजन्य सङ्कटहरूको सन्दर्भमा विश्व समुदायको ध्यान खिच्न सफल भएको वर्षका रूपमा लिन सकिन्छ ।
संवादमा ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ घोषणापत्र सार्वजनिक भएको थियो । उक्त घोषणापत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमा कायम राख्न आवश्यक उपायहरू प्रस्तुत भए । हिमाललाई विश्वमा चिनाउन सफल भएको भन्दै संवादको प्रशंसा भएको थियो । संवादले धनी राष्ट्रहरूले वित्तीय, प्रविधि र क्षमता विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका (युएनएफसिसिसी) का पक्ष मुलुकहरूको २१औँ जलवायु शिखर सम्मेलन (कोप–२१) अन्तर्गत पेरिस सम्झौतामा आधारित भई तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एनडिसी) स्वीकृत पनि यसै वर्ष भयो ।
हिमतालका जोखिम पाँच अर्ब अनुदान
वर्ष ०८२ मा नै नेपालले जलवायु वित्त अनुदान पाउने सुनिश्चित भएको छ । केही जलवायुजन्य चुनौती भोगे पनि केही अवसरहरू पनि मिल्नु सकारात्मक पक्षबाट हेर्न सकिन्छ । नेपालले जोखिममा रहेका चार वटा हिमतालको सतह घटाउनका लागि करिब पाँच अर्बको अनुदान पाउने निश्चित भएको हो । गत असार १७ मा हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) को पपुआ न्यू गिनीको राजधानी पोर्ट मोरेस्बीमा बसेको ४२औँ बोर्ड बैठकले नेपालबाट पेस भएको ‘हिमाली जलाधारमा हुने जलवायुजन्य पहिरो र हिमताल विस्फोटको जोखिमबाट धनजनको रक्षा’ शीर्षकको परियोजना स्वीकृत गरेको थियो ।
नेपाल सरकार, युएनडिपी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घले एक करोड ३८ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब रु दुई अर्ब सहलगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
जलवायु परिवर्तन दृष्टिले चिन्ताजनक वर्ष
विश्व मौसम सङ्गठनले सन् २०२५ जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले अत्यन्तै चिन्ताजनक वर्षका रूपमा लिएको छ । सङ्गठनका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धि, चरम मौसमीय घटना र वातावरणीय असन्तुलनले मानव जीवन, कृषि र पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर प्रभाव पारेका छन् । सन् २०२५ इतिहासकै सबैभन्दा तातो वर्षमध्ये शीर्ष तीनमा परेको सङ्गठनको तथ्याङ्क जनाउँछ । पछिल्लो दशकभरि लगातार नयाँ तापक्रम रेकर्ड कायम भइरहेको भन्दै विश्वका वैज्ञानिकहरूले चिन्ता जनाएका छन् । यस वर्ष नै अफ्रिका, एसिया र युरोपका विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक गर्मीको लहर (हिटवेभ) देखियो, जसले कृषि उत्पादनमा गिरावट ल्यायो । बढ्दो तापक्रमसँगै मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको र खाद्य सुरक्षामा चुनौती बढ्दै गएको तथा जोखिममा रहेका समुदायहरू थप प्रभावित भएको भन्दै वैज्ञानिकहरूले चिन्ता जनाएका छन् ।
यस वर्ष पनि जलवायुजन्य सङ्कट बेहोर्नुपर्यो । अवसर र चुनौती दुवै समान गर्नुपर्यो । नयाँवर्षसँगै नयाँ सरकारले विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु अनुकूलको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने अपेक्षा छ ।
