काठमाडौँ- २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत पाउन सकेन ।
कुनै एक दलको सरकार बन्न नसक्ने जनमतसँगै मिलिजुली सरकार बन्ने क्रम सुरु भयो । राजनीतिक दलहरुबीचको मतभेद र पार्टीहरुको आन्तरिक कलह बढ्दै जाँदा गठबन्धन सरकार गठन र विघटनको खेल पूरा पाँच वर्षको अवधिभर चलिरह्यो।
प्रतिनिधिसभाले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी २०५५ साल माघ १ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो।
त्यतिबेला माओवादीको बढ्दो हिंसात्मक आन्दोलनका बीच २०५६ साल जेठ २० र जेठ ३१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो।
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रथम चरण अन्तर्गत तत्कालीन बागमती, नारायणी, गण्डकी अञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका सबै जिल्ला तथा जनकपुर अञ्चलका दुई जिल्ला गरी ३६ जिल्लामा जेठ २० गते मतदान सम्पन्न भएको थियो। बाँकी ३९ जिल्लामा दोस्रो चरण अन्तर्गत जेठ ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो।
निर्वाचनमा १८ वर्ष उमेर पुगेका कुल १ करोड ३५ लाख १८ हजार ८३९ मतदाताले मताधिकार पाएका थिए। तीमध्ये ६६ लाख ५९ हजार महिला र ६८ लाख ५९ हजार ८०० पुरुष मतदाता थिए।
नेपालको संसदीय निर्वाचन इतिहासमा पहिलो पटक २०५६ मा मतदाता परिचय पत्र लागू गरिएको थियो ।
आमनिर्वाचन-२०५६ मा ३९ वटा राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, संयुक्त जनमोर्चालगायत दलहरू प्रतिस्पर्धामा थिए।
दलका तर्फबाट १ हजार ६०५ र स्वतन्त्रतर्फ ६३३ गरी कुल २ हजार २३८ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए। तीमध्ये १ हजार ५२७ जनाको धरौटी जफत भएको थियो।
त्यस समयमा दलको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न खसेको कुल सदर मतको कम्तीमा ५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने मापदण्ड थियो।
५ प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दलले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न पाए पनि राष्ट्रिय मान्यता नपाउने प्रावधान थियो। उक्त निर्वाचनमा ६ दलले निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेका थिए भने ३ दलले ५ प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गरेर संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका थिए।
निर्वाचनमा ८८ लाख ९४ हजार ५६६ मत खसेको थियो, जुन कुल मतदाताको ६५ दशमलव ७९ प्रतिशत हो। खसेको मतमध्ये ८६ लाख ४९ हजार ६६४ (९७.२५ प्रतिशत) मत सदर भएको थियो भने २ दशमलव ७५ प्रतिशत मत बदर भएको थियो।
सदर मतमध्ये ८३ लाख ९७ हजार ७३४ (९७.१७ प्रतिशत) मत राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेका थिए भने २ लाख ५१ हजार २८० (२.८३ प्रतिशत) मत स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गरेका थिए।
आमनिर्वाचनमा १४२ महिला उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। तीमध्ये १२ जना महिला निर्वाचित भई संसद्मा पुगेका थिए।
६३३ स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये कसैले पनि विजय हासिल गर्न सकेनन्।
२०५६ सालको आमनिर्वाचनमा मनाङबाट नेपाली कांग्रेसका पाल्तेन गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए।
निर्वाचन परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसले पूर्ण बहुमतसहित १११ सिट जितेको थियो। काँग्रेसले त्यस समय सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर निर्वाचनमा गएको थियो ।
भट्टराईको राजनीतिक व्याक्तित्वका कारण पनि काँग्रेसले सहजै बहुमत ल्याएको विश्लेषण गरिएको थियो ।
यता नेकपा (एमाले) ७१ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बनेको थियो। एमाले विभाजनबाट बेनेको नेकपा मालेले भने प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि सिट प्राप्त गर्न सकेन। पार्टी विभाजनको मारमा एमाले परेको थियो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ११, नेपाल सद्भावना पार्टीले ५, राष्ट्रिय जनमोर्चाले ५, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १ र संयुक्त जनमोर्चाले १ सिट जितेका थिए।
यस निर्वाचनपछि संसद्मा निर्वाचित भई आउनेहरूमा युवा पुस्ताको उपस्थिति उल्लेखनीय थियो। अधिकांश सांसद ३० देखि ५० वर्ष उमेर समूहका थिए।
निर्वाचन आयोगका अनुसार ६ हजार ८२१ मतदान केन्द्रमा ५९ हजार ५१६ कर्मचारी खटाइएका थिए भने झण्डै ७५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो।
दुई स्थानबाट एकै उम्मेदवार विजयी भएका कारण २०५६ साल मंसिर २३ गते उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको थियो।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन ।
देशमा चलिरहेको माओवादी द्वन्द्व अझ बढी हिंसात्मक र आक्रामक बन्दै गएको थियो । संसदले माओवादीसँग वार्ताका लागि गरेका प्राय: सबै प्रयासहरु विफल भएका थिए ।
माओवादीको फौजी आक्रमणसमेत बढ्दै गएको थियो ।
एकातिर हत्या हिंसाले मुलुक आक्रान्त बन्दै गएको थियो भने अर्कोतर्फ दलहरुप्रतिको जनगुनासो पनि बढ्दै गएको थियो ।
नेपाली काँग्रेसले बहुमत पाएर कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको भएपनि पार्टीभित्रको गुटउपगुटलाई मिलाउन नसक्दा किसुनजीले छोटो अवधिमा नै राजिनामा दिनुपरेको थियो ।
किसुनजीको राजिनामापछि नेपाली काँग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । उनको सरकारपनि पूरै अवधि टिक्न सकेन र काँग्रेसका अर्का नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने ।
यही अबधिमामा विसं २०५८ जेठ १९ गते दरवार हत्या काण्ड भयो । जहाँ तत्कालिन राजा विरेन्द्रका परिवारका सबै सदस्यहरुको हत्या गरियो । जुनबेला देशको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए ।
तत्कालिन राजा विरेन्द्रको हत्या पछि उनका भाइ ज्ञानेन्द्र शाह राजा बने ।
एकातिर राजदरवार हत्याकाण्ड अर्कोतर्फ माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्व दुबैको बीचमा सबैभन्दा ठूलो दलको आन्तरिक कलह पनि बढ्दै गएपछि काँग्रेस विभाजनको संघारमा पुग्यो र अन्तत: शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाकै बखत देउवाको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन भयो ।
देउवाले फेरि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे तर निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन सकेनन् ।
यसरी पुरानो प्रजातान्त्रिक दल विभाजन हुँदा यसको सिधा असर व्यवस्थामाथि पर्यो ।
पार्टीहरुको कमजोरी र माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनको जगमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई अपदस्थ गरेर शासनसत्ताको बागडोर आफ्नै हातमा लिए ।
मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष स्वयं आँफै भएको शाही घोषणाले लामो समय जनताले बलिदान गरेर ल्याएको प्रजातन्त्रमाथि प्रहार भयो । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई दलहरुले स्वीकार गरेनन बरु सो कदमको विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरे ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा ७ दलीय गठबन्धन बनाएर दलहरु सडकमा ओर्लिए । जसमा काँग्रेसबाट विभाजन भएको देउवा नेतृत्वको काँग्रेस प्रजातान्त्रिक पनि सहभागी भयो ।
दलहरुको सडक आन्दोलन चलिरहँदा नेता कोइरालाले भूमिगत रुपमा युद्ध गरिरहेको माओवादीसँग संवाद अघि बढाए । फलस्वरुप सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बूँदे सम्झौता भयो र माओवादीसहित सहभागि हुने गरी संसद पुन:स्थापना गरियो । यही पुनस्थापित संसदले राजत्रन्त्रको अन्त्य तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासमेत गर्ने ऐतिहासिक काम गर्यो ।
यसपछि संविधान सभाको निर्वाचन गर्न दलहरुल एकसाथ अघि बढे ।।
