काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले आर्थिक विपन्नता वा न्यून आर्थिक आयस्रोत भएका व्यक्तिको पहिचानको आधार एवं मापदण्ड निर्धारण गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालती शुल्क मिनाहा वा छुट दिने सकिने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ २९ गतेको आदेशको पूर्णपाठमा तीनबुँदे निर्देशनात्मक आदेश गर्दै सो सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो ।
पूर्णपाठमा भनिएको छ, “आर्थिक विपन्नता वा न्यून आर्थिक आयस्रोत भएका व्यक्तिको पहिचानको आधार एवं मापदण्ड निर्धारण गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालती शुल्क मिनाहा वा छुट दिई मुद्दा हेर्न सकिने, अदालती शुल्कको अधिकतम सीमा सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नु ।”
कानुन निर्माणको विषय विधायिकी बुद्धिमत्ताको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा अदालती शुल्क पछि लिने गरी मुद्दा दायर भएकोमा मुद्दामा पराजित भएको र दाबीको बाहेक अन्य सम्पत्ति नभई अदालती शुल्क तिर्न बुझाउन असमर्थ भएको भन्ने देखिन आएमा त्यस्तो अदालती शुल्क छुट वा मिनाहा दिन सकिने अवस्था, आधार र मापदण्डसम्बन्धी स्पष्ट कानुन बनाउन भनिएको छ । सर्लाही जिल्ला, सिसौटिया गाविस वडा–६ बस्ने (परिर्वतित गौडैल नगरपालिका–१०) का राम प्रवेश साहले दायर गरेको निवेदनमा अदालतले सरकारका नाममा उक्त आदेश गरेको हो ।
विवाद के थियो ?
राम प्रवेश साहको पाँचवर्षे छोरी आकृति कुमारी साहलाई मुटुसम्बन्धी बिरामी भई २०७६ साल वैशाख १३ गते सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा भर्ना गरिएको थियो । सोही वैशाख १७ गते शल्यक्रिया भयो । एउटा समूहको रगत दिनुपर्नेमा अर्को समूहको रगत दिएका कारण आकृतिको नाक आँखाबाट रगत बग्न थाल्यो । आकृतिको रकम समूह ओ पोजिटिभ थियो भने ए पोजोटिभ रागत शल्यक्रियका क्रममा दिइएको थियो । नाबालिकाको वैशाख २३ मा अचानक मृत्यु भयो ।
साहले आफ्नी छोरीको शल्यक्रिया गर्ने बेलामा अस्पतालले चरम लापरवाही, हेलचेक्र्याइँ गरी त्रुटिपूर्ण तरिकाले छोरीलाई गलत समूहको रगत दिई ज्यान लिएको भन्दै सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकलगायत आठ जनाविरुद्ध २०७६ वैशाख २७ गते महानगरीय प्रहरी वृत्त, महाराजगञ्जमा जाहेरी दिँदा दर्ता गर्न मानेनन् ।
त्यस्तै, २०७६ जेठ ५ मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँमा जाहेरी दरखास्त दाखिला गरिएकोमा सो सम्बन्धमा कुनै कारवाही नभएपश्चात् साह बाध्य भएर जिल्ला अदालत काठमाडौँ पुग्नुभएको थियो । साहले २०७६ जेठ २ मा अदालती शुल्क मिनाहा गरी मुद्दा दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदनसहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दुष्कृतीसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न फिराद पेस गर्नुभयो ।
निवेदकले दुष्कृती मुद्दामा रु ७५ करोड क्षतिपूर्ति दाबी लिई फिराद दर्ता गर्न ल्याएको हुँदा सो बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क रु ७५ लाख १६ हजार पाँचसय लाग्ने भयो । साहले आफूसँग त्यति धेरै पैसा नभएकाले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१(२) बमोजिम रु एकहजार अदालती शुल्क लिई मुद्दा दर्ता गर्न माग गर्नुभयो । तर अदाललते क्षतिपूर्ति मागका आधारमा अदालती शुल्य तय हुने भएकाले कानुनबमोजिम फिराद दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश गर्यो ।
जिल्ला अदालतले २०७६ जेठ २७ अदालत शुल्क मिनाहा गर्न नमिल्ने आदेशविरुद्ध निवेदकले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिनुभयो । उच्च अदाललत पाटनले २०७६ असार २६ गते जिल्लाकै आदेश सदर गर्यो । उक्त विवाद सर्वोच्चमा आयो ।
दुष्कृती मुद्दासम्बन्धी फिराद दर्ता गर्न सर्वोच्चको परमादेश
सर्वोच्च अदालतले साहले दर्ता गर्न खोजेको दुष्किृतिसमबन्धी फिराद दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको २०७६ जेठ २७ को आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७६ असार २६ को आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर गर्दै उक्त परमादेश गरेको हो । अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५(१) बमोजिम निवेदकले मिति २०७६ जेठ २ मा पेस गरेको दुष्कृती मुद्दासम्बन्धी फिराद दर्ता गर्न परमादेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “आधार कारणबाट मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१(२) बमोजिम दुष्कृती मुद्दा दर्ता गर्दा रु एक हजार लाग्नुपर्ने भनी गरिएको निवेदन मागदाबीसँग सहमत हुन नसकिने भए पनि दफा ६५ बमोजिम मुद्दा दर्ता गरिपाउँ भनी गरिएको मागदाबी कानुन सम्मत नै देखिन आयो ।” रिट निवेदकले मुद्दा दर्ता गर्दा सुविधा प्राप्त गरेको बाँकी अदालती शुल्क सम्बन्धमा मुद्दा टुङ्गो लागेपछि कानुनबमोजिम तिर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । सर्वोच्चले सो विषयमा जिल्ला र उच्चको जिकिरसँग सहमत हुन नसक्ने ठहर गरेको छ ।
“मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५ बमोजिम मुद्दा दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मागदाबीका सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो, तत्सम्बन्धमा विचार गर्दा, गोडैता नगरपालिका, प्रदेश नं २ (मधेस प्रदेश) ले निवेदकको आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा गरेको सिफारिसबाट निवेदकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको भन्ने देखिन्छ”, आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकले छोरीको मुटुसम्बन्धी रोगका उपचारका क्रममा रु पाँचलाखभन्दा बढी र छोरीको मृत्यु भइसकेपछि काजक्रियालगायत विभिन्न खर्च समेत गरिसकेको देखिन्छ, यसरी मुद्दा गर्नुपूर्व नै ठूलो रकम खर्च भइसकेको अवस्थामा न्यायका लागि अदालतमा प्रवेश गर्दा निजले मुकरर गर्ने कानुन व्यवसायीको शुल्कसमेत तिर्नुपर्ने भई थप आर्थिक भार पर्नेमा विवाद देखिँदैन ।”
अदालतले निवेदकले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५ को उपदफा (१) मा उल्लिखित शर्त पूरा गरेकै देखिन आएको र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५(१) बमोजिम अदालती शुल्क छुट सुविधा पाउन पेस गरेको निवेदन सम्बन्धमा सोही संहिताको दफा ६५(१) (क) बमोजिम अनुमति प्रदान गर्न मिल्ने नै अवस्था देखिएको ठहर गरेको छ ।
“प्रथमतः देवानी मुद्दामा दाबी प्रमाणित गर्न फौजदारी मुद्दाजस्तो शङ्कारहित तवरले पुष्टि गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता नरहने हुँदा सहजरूपमा मागदाबी स्थापित हुन सक्ने दुष्कृती मुद्दामा पक्षले मुद्दा गर्नुपूर्व आफूसँग रहेका आधार प्रमाणको सहजै मूल्याङ्कन गर्नसक्ने नै हुन्छ”, आदेशमा भनिएको छ, “यस्तोमा दाबी नै पुग्न नसक्ने मुद्दा दर्ता गर्नबाट निजलाई रोक्नका लागि पनि अदालती शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।”
दोस्रो, फौजदारी मुद्दाहरूमा नेपाल सरकार वादी रहने र वादी नेपाल सरकार कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा करबाट उन्मुक्त निकायको रूपमा रहेको हुँदा फौजदारी मुद्दाहरूमा अदालती शुल्क नलिने कारण क्षतिपूर्ति माग गरिएको देवानी दुष्कृती मुद्दामा अदालती शुल्क लाग्ने गरी कानुनमा गरिएको व्यवस्था मनासिब नै देखिँदा फौजदारी मुद्दासरह मानी अदालती शुल्क नलाग्ने भन्ने निवेदन जिकिर पुग्ने नदेखिएको आदेशमा छ ।
अदालतले यो आदेश तयार नहुदै गत भदौ २४ गते अदालतमा भएको आगजनी, ढुङ्गामुडा, तोडफोड र लुटपाटका कारण सक्कल मिसिल फेला नपरेको हुँदा मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत प्राप्त गरिएको मुद्दाको स्थिति, यस अदालतको इन्ट्रानेट प्रणालीबाट प्राप्त गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल टिपोट, इजलास अधिकृतसँग सुरक्षित रहेको न्यायाधीशको टिपोट किताब एवं न्यायाधीशको राय समेतका आधारमा विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा १० बमोजिम प्रस्तुत फैसला तयार परेको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आदेशमार्फत आर्थिक विपन्ता भएका व्यक्तिलाई शुल्क मिनाहा वा छुट दिने स्पष्ट कानुन, अदालती शुल्कको सीमा र निम्न आयस्रोत भएका व्यक्तिका लागि शुल्कसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नलाई आदेश गरेको छ ।
