नेपाल र भारतबीच निकासी पूर्व सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारी

नेपाल र भारतबीच निकासी पूर्व सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारी

काठमाडौँ– नेपाल र भारतबीच निकासी गरिने वस्तु गन्तव्यमा आइपुग्नु अगावै सूचना आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको छ । आज भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी र भारतको तर्फबाट केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सिबीआइसी) का अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।

अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकबीच जोखिम व्यवस्थापनमार्फत व्यापार सहजीकरण गर्न निकासी हुने वस्तुको तथ्याङ्क अग्रिम रूपमा आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ । सोही अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै नेपाल र भारतबीच निकासी हुने वस्तुको तथ्याङ्क अग्रिम रूपमा आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले भारतको सिबीआईसी र नेपालको भन्सार विभागको सहकार्यमा समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार गरिएको थियो । मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिइएको समझदारीपत्रलाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले स्वीकृत गर्दै भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको थियो ।

समझदारीपत्रमा जोखिम विश्लेषणमार्फत भन्सार नियन्त्रण र व्यापार सहजीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने, भन्सार प्रक्रियामा लाग्ने समय घटाई सुरक्षित अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय कानुनले तोकेको सीमाभित्र रही विद्युतीय माध्यमबाट निकासी तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने, सूचनाको उपयोग समझदारीपत्र अनुसार मात्र गर्ने, कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क अधिकारी तोक्ने, दुवै पक्षबीच सहमति भइ तोकिएका वस्तुमा नमूनाका रूपमा कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै वस्तुमा लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, कार्यान्वयनका क्रममा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा कूटनीतिक माध्यमबाट आपसी सहमतिमा समाधान गर्ने तथा आपसी समझदारीमा संशोधन गर्न सकिने प्रावधान पनि रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त अवसरमा भन्सार विभागका महानिर्देशक भण्डारीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा भारतीय पक्षप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै यसलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिनुभयो । उहाँले यसले दुवै देशका भन्सार प्रशासनबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, निकासी पूर्व तथ्याङ्क आदानप्रदानबाट जोखिम विश्लेषण सुदृढ भई जोखिमयुक्त वस्तुको निगरानी तथा नियमन प्रभावकारी हुने र सही कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई थप सहजीकरण गर्दै भन्सार जाँचपास प्रक्रिया छिटोछरितो र सहज बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, सिबीआईसीका अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदीले नेपालसँग यस्तो महत्वपूर्ण समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनुलाई खुसीको विषय भएको उल्लेख गर्दै यसको शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भारत सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

Source link

संबधित खबर

धेरै पढ़िएको

सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार गम्भीर छः गृहमन्त्री

सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार गम्भीर छः गृहमन्त्री

मनसुनजन्य रोगको रोकथामका लागि ‘प्रतिकार्य अभियान’

मनसुनजन्य रोगको रोकथामका लागि ‘प्रतिकार्य अभियान’

अर्घाखाँचीमा मुहान संरक्षण गर्न १५ वटा रिचार्ज पोखरी निर्माण

अर्घाखाँचीमा मुहान संरक्षण गर्न १५ वटा रिचार्ज पोखरी निर्माण

सिरहामा पशु हाटबजार परिसरको खाल्डोमा डुबेर एकै परिवारका तीन बालबालिकाको मृत्यु

सिरहामा पशु हाटबजार परिसरको खाल्डोमा डुबेर एकै परिवारका तीन बालबालिकाको मृत्यु

सरकार–काठमाडौं महानगर र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति

सरकार–काठमाडौं महानगर र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति

गृहमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू होल्डिङ सेन्टरको अवलोकनमा

गृहमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू होल्डिङ सेन्टरको अवलोकनमा

पर्यटन मन्त्री पौडेलद्वारा मुक्तिनाथ मन्दिर क्षेत्रको अनुगमन, धार्मिक पर्यटन विकासका सम्भावनाबारे अध्ययन

पर्यटन मन्त्री पौडेलद्वारा मुक्तिनाथ मन्दिर क्षेत्रको अनुगमन, धार्मिक पर्यटन विकासका सम्भावनाबारे अध्ययन