काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीका केही व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमाथि रोक लगाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी संलग्न संवैधानिक इजलासले नियमावलीका व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १४० को उपनियम ११ र नियम २५९ कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १४० को उपनियम ११ मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाइ पुगेमा सभामुखले प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने व्यवस्था थियो ।सर्वोच्चको आदेशसँगै अब संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत देखिएको छ।
त्यसैगरी, नियम २५९ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रुपमा विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था थियो । यो ब्यवस्था पनि रिटको अन्तिम किनारा नलग्दा सम्म कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ ।
नियमावलीमा राखिएका यि ब्यवस्था संविधानसँग बाझिने गरी ल्याइएको र नियमावलीलाई ऐनभन्दा माथि राखिएको दाबी गर्दै राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको संसदीय दलका नेता कमलादेवी पन्त, प्रमुख सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापाले रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
