म्याग्दी- म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले चक्लाबन्दी विधिबाट जग्गा व्यवस्थापन गरी प्रशासकीय भवन निर्माण अघि बढाएको छ ।
गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा जग्गाधनीको सहमतिमा चक्लाबन्दी गरी मापदण्डअनुसारको जग्गा गाउँपालिकालाई निःशुल्क उपलब्ध भएको छ । बाँकी जग्गा भने जग्गाधनीलाई नै फिर्ता गरिएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीका अनुसार चक्लाबन्दी र जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया पूरा गर्न पाँच वर्ष लागेको थियो । उहाँका अनुसार सुरुमा २७ जना जग्गाधनीको सहमतिमा २५ रोपनी जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी गरिएको थियो ।
“एकीकृत गरिएको जग्गामध्ये १४ रोपनी जग्गा दाताले गाउँपालिकालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बाँकी पाँच रोपनी जग्गा घडेरीका रूपमा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई फिर्ता गरिएको छ ।”
बाँकी जग्गा उपयोग गरी वरिपरि आठ मिटर चौडा सडक निर्माण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
मापदण्डअनुसार आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा कतिपय स्थानीय तहले दोस्रो कार्यकालको अन्त्यसम्म पनि आफ्नै भवन निर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा रघुगङ्गाले फरक विधिबाट राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी जग्गा व्यवस्थापन गरेको अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षभित्र आफ्नै बजेटबाट भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अध्यक्ष भण्डारीले करोडौँ रुपैयाँ मूल्य पर्ने जग्गा समुदायबाट निःशुल्क प्राप्त भएकाले प्रशासकीय भवन निर्माणमा जग्गाधनीको ठूलो योगदान रहेको बताउनुभयो । “पालिकाको सेवा सरल, सहज र पूर्वाधारयुक्त बनाउन हामीले गौरवको योजना अघि बढाएका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
भवन निर्माणका लागि रु नौ करोड ४० लाख ४४ हजार ७५५ लागत अनुमान गरिएको छ । आव २०८१÷८२ मा रु एक करोड ३१ लाख ९८ हजारको लागतमा ठेक्कामार्फत भवनको भुइँतला र पहिलो तला ढलान गरिएको थियो ।
तीनतले ३३ कोठे भवनको बाँकी कामका लागि २०८३ असार २ गते रु पाँच करोड ९८ लाख दुई हजार ३१६ मा सिवी–मातृभूमि–एम एण्ड बी जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको सवइञ्जिनियर कमल चोखालले जानकारी दिनुभयो ।
ठेक्काको म्याद आगामी २०८४ असारसम्म रहे पनि लक्ष्यभन्दाअगावै भवन निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् । वर्षायाममा पनि उपकरण, मजदुर र निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गरी कामलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
गाउँपालिकाले हाल मौवाफाँटमा रहेको बहुउद्देश्यीय भवनबाट सेवा दिँदै आएको छ । उक्त भवनलाई कर्मचारी आवासगृहका रूपमा प्रयोग गर्ने र नयाँ सुविधासम्पन्न भवनबाट नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा दिने योजना रहेको अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो ।
