काठमाडौँ- अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बढाइएको तलबमान, ग्रेड र प्रोत्साहनभत्ता विभिन्न सर्तसहित उपलब्ध गराउन दिशानिर्देश गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार चारवटा सर्त पूरा गरी सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, निगम तथा समितिका कर्मचारीलाई तलबभत्ता, ग्रेड र प्रोत्साहनभत्ता उपलब्ध गराउन सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले मन्त्रिपरिषद्को साउन ६ गतेको निर्णयअनुसार साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी कायम भएको तलबमानअनुसार तह तथा पदअनुसार नयाँ तलबमान निर्धारण गर्न भनेको छ ।
प्रोत्साहनभत्ता प्रकृतिको भत्ता प्राप्त गर्दै आएका कर्मचारीको हकमा हाल कायम प्रोत्साहनभत्ताभन्दा कम हुने भएमा कम भएको रकम बराबरको भत्ता मात्र प्रदान गर्न भनिएको छ ।
कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा दिइने प्रोत्साहनभत्ताको व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजान पनि आग्रह गरिएको छ । ‘हाल खाईपाई आएको ग्रेडभन्दा निजामती सेवातर्फ लागू भएको नयाँ ग्रेडदर कम भएमा मात्र सोही बराबर हुने गरी नयाँ ग्रेड निर्धारण गर्न’ आग्रह गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी अन्य कुनै किसिमका भत्ता तथा सुविधा वृद्धि नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । विगतमा भएका परिपत्रलाई ध्यानमा राख्न भनिएको छ ।
