काठमाडौँ- सरकारले अनुचित लेनदेन(मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न र वार्ता अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वार्ता टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिवहरू सदस्य रहने छन् ।
मन्त्रीपरिषदको आजको बैठकले रु १ र रु २ का नयाँ डिजाइनका सिक्काहरू टकमरी गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्नका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदको आजको बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी, संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप रुख र पोलहरू हटाउनुपर्ने भएमा, प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीहरू स्वीकृत गर्ने तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
साथै सरकारले सेवा करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।।
