एजेन्सी- फिफाले अमेरिकी स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुनमाथिको निलम्बन अन्तिम समयमा हटाउने निर्णय गरेपछि विश्वकप फुटबलको निष्पक्षता, नियमको समान प्रयोग र राजनीतिक प्रभावबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोबीच भएको टेलिफोन संवादपछि आएको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
बालोगुनलाई बोस्निया–हर्जेगोभिनाविरुद्धको खेलमा गम्भीर फाउलका कारण रातो कार्ड देखाइएको थियो । सामान्यतः यस्तो अवस्थामा कम्तीमा एक खेलको प्रतिबन्ध लाग्ने भए पनि फिफाको अनुशासनात्मक समितिले आइतबार निलम्बन हटाउँदै उहाँलाई ४० हजार अमेरिकी डलर जरिवाना गरेर खेल्न अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि सोमबार बेल्जियमविरुद्धको विश्वकपको नकआउट खेलमा उहाँ मैदान उत्रिनुभयो ।
तर विवादास्पद निर्णयले अमेरिकालाई फाइदा पुग्न सकेन । बालोगुन टोलीमा रहे पनि अमेरिका बेल्जियमसँग ४–१ ले पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरियो । यद्यपि खेलको नतिजाभन्दा बढी चर्चा फिफाको निर्णय र त्यसको प्रक्रियाले पायो ।
युरोपेली फुटबल महासङ्घ (युइएफए) ले फिफाले ‘लक्ष्मण रेखा पार गरेको’ टिप्पणी गर्दै निर्णयलाई अभूतपूर्व, अन्यायपूर्ण र बुझ्न कठिन भनेको छ । युइएफएका अनुसार नियमको निश्चितता र समान कार्यान्वयन खेलको विश्वसनीयताको आधार हो र त्यसमा कमजोरी आए प्रतियोगिताको अखण्डता नै जोखिममा पर्छ ।
बेल्जियम फुटबल सङ्घले पनि बालोगुनको योग्यतामाथि औपचारिक आपत्ति जनाएको थियो । तर फिफाको अपिल समितिले खेल सुरु हुनुभन्दा केही घण्टाअघि बेल्जियमको चुनौती खारेज गर्दै त्यसलाई मुद्दा उठाउने कानूनी आधार नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । बेल्जियमले अझै स्विट्जरल्यान्डस्थित खेलकुद मध्यस्थता अदालतमा जाने विकल्प खुला राखेको छ ।
फिफाका पूर्वअध्यक्ष सेप ब्लाटरले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै रातो कार्ड राजनीतिक फोन कलका आधारमा नभई नियम, प्रमाण र स्वतन्त्र निकायका निर्णयबाट मात्र उल्टिनुपर्ने बताउनुभयो । स्विस फुटबल सङ्घले पनि प्रतियोगिताको विश्वसनीयता स्पष्ट र स्थिर नियममा निर्भर रहने जनाएको छ ।
विभिन्न राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षकहरूले पनि निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नर्वेका प्रशिक्षक स्टाले सोलबाक्केनले यसले भविष्यका रातो कार्डसम्बन्धी निर्णयमा अन्योल सिर्जना गर्ने बताउनुभयो । इङ्गल्यान्डका प्रशिक्षक थोमस टुचेलले पनि अब पहेँलो कार्डसमेत पुनरावलोकन हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
फिफाले भने आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको छ । संस्थाले रातो कार्डका कानूनी परिणाम पुनरावलोकन गर्नु आधुनिक फुटबलमा नयाँ विषय नभएको र युरोपका धेरै शीर्ष लिगमा यस्ता निर्णय नियमित रूपमा हुने गरेको जनाएको छ । फिफाका अनुसार यसलाई खेलको निष्पक्षताविरुद्धको कदमका रूपमा व्याख्या गर्नु उचित होइन ।
विवादको केन्द्रमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भूमिका पनि रहेको छ । ट्रम्पले सोमबार आफूले इन्फान्टिनोलाई फोन गरेर घटनाको समीक्षा गर्न आग्रह गरेको स्वीकार गर्नुभयो । यद्यपि उहाँले कुनै विशेष निर्णयको दबाब नदिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले रातो कार्डलाई ‘डरलाग्दो निर्णय’ भन्दै दुई खेलाडीबीचको सामान्य टक्करको रूपमा आफूले हेरेको बताउनुभयो ।
इन्फान्टिनोले भने फिफाका न्यायिक निकाय स्वतन्त्र रहेको र उनीहरूले स्वायत्त रूपमा निर्णय गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । ट्रम्पसँगको कुराकानीमा पनि आफूले कानूनी प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी मात्र गराएको उहाँको भनाइ छ ।
इन्फान्टिनो र ट्रम्पबीचको निकट सम्बन्ध यसअघि पनि विवादको विषय बनेको थियो । गत वर्ष फिफा काङ्ग्रेस ढिलो भएको घटनादेखि लिएर ट्रम्पलाई फिफा शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको विषयसम्म युरोपेली फुटबल वृत्तले पटक–पटक चासो व्यक्त गर्दै आएको छ । नर्वे फुटबल सङ्घले त इन्फान्टिनोमाथि राजनीतिक तटस्थता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै नैतिक उजुरीसमेत समर्थन गरेको थियो ।
बालोगुनको घटनाले विश्वकपमा अनुशासनात्मक निर्णयसम्बन्धी फिफाको पछिल्लो अभ्यासमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । यसअघि पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इक्वेडरका मोइसेस काइसेडो, अर्जेन्टिनाका निकोलस ओटामेन्डी लगायत केही खेलाडीलाई पनि अपेक्षाभन्दा नरम सजाय दिइएको भन्दै आलोचना भएको थियो । त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकाका थेम्बा ज्वानेजस्ता खेलाडीले भने समान प्रकृतिको घटनामा कडा प्रतिबन्ध भोग्नुपरेको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरिएको छ ।
यस घटनापछि विश्व फुटबलमा नियमको समान प्रयोग, न्यायिक निकायको स्वतन्त्रता र राजनीतिक प्रभावबाट खेललाई टाढा राख्ने विषय फेरि बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । बेल्जियमले थप कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने सम्भावना रहेकाले विवाद अझै केही समय जारी रहने सङ्केत देखिएको छ ।।
