काठमाडौँ- पशुसेवा विभागले बर्डफ्लुबाट प्रभावित ११ जिल्लामा रोग नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका पन्छी तथा वस्तुको क्षतिपूर्तिस्वरुप रु ५२ करोड एक साताभित्र किसानलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
विभागले रोग नियन्त्रणका क्रममा किसानका नष्ट गरिएको पन्छी, अण्डा तथा दानाबापत सम्बन्धित धनीलाई क्षतिका रकम मूल्याङ्कनका आधारमा ७५ प्रतिशत राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो ।
विभागका प्रवक्ता मुकुल उपाध्यायले पन्छी, पन्छीजन्य पदार्थ र पन्छी उत्पादन सामग्रीको क्षति प्रमाणित भएर माग दाबी गरेका सम्बन्धित धनीका बैंक खातामा एकसाताभित्र रकम भुक्तानी गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार असार मसान्तसम्म क्षतिपूर्ति लिन नसकेका किसानलाई नयाँ आर्थिक वर्षमा रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली अनुसार प्रमाणित क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर किसानलाई राहत वितरण गरिने जनाइएको छ । विभागका प्रवक्ता उपाध्यायले पन्छी तथा पन्छीजन्य वस्तु नष्ट गरेको सबै प्रमाणसहित जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमा निवेदन दिन सम्बन्धित किसानलाई आग्रह गर्नुभयो ।
बर्डफ्लु सङ्क्रमणका कारण काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, झापा, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, बारा, चितवन र नवलपरासी जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन् । हालसम्म करिब सात लाख पन्छी, ११ लाख अण्डा र तीन लाख किलो दाना नष्ट गरिएको तथा करिब रु ७० करोड बराबरको आर्थिक क्षति भएको अनुमान गरिएको विभागले जनाएको छ ।
गत वर्षको तुलनामा १२.६२ प्रतिशतले रोपाइँमा कमी
मौसमको प्रतिकूलताका कारण यसवर्ष देशभर धान रोपाइँ गत वर्षको तुलनामा १२ दशमलव ६२ प्रतिशतले कमी आएको छ । गत वर्ष ४५ प्रतिशत रोपाइँ भएकामा यस वर्ष ३२.३८ प्रतिशत रोपाइँ भएको हो ।
सोमबारसम्म देशभर चार लाख ४३ हजार ५९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार रोपाइँ हुने क्षेत्रफल १३ लाख ७० हजार ६२ हेक्टर हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५७ दशमलव नौ, गण्डकीमा ४१, कर्णालीमा ४० दशमलव पाँच, लुम्बिनीमा ३७ दशमलव तीन, बागमतीमा ३३ दशमलव दुई, कोशीमा ३१ दशमलव पाँच र मधेस प्रदेशमा १५ दशमलव छ प्रतिशत रोपाइँ भएको विभागले जनाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरले समयमा मनसुन सक्रिय नभएकाले रोपाइँमा कमी आएको भए पनि देशका अधिकांश ठाउँमा वर्षा भएपछि रोपाइँमा सुधार आउने महानिर्देशक सञ्जेलले बताउनुभयो ।
धान उत्पादन तथा क्षेत्रफलका हिसाबले तराई क्षेत्र उपयुक्त मानिए पनि मधेस प्रदेशमा १५ दशमलव छ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएकाले धान उत्पादनमा कमी आउने प्रक्षेपण गरिएको उहाँको भनाइ छ । सो क्षेत्रबाट धानको उत्पादकत्व वृद्धि भई कुल उत्पादनको ७० प्रतिशत योगदान रहेको छ भने पहाडी क्षेत्रमा ३० प्रतिशत उत्पादन हुने गरेको जनाइएको छ ।
