काठमाडौँ- सरकारले हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने अभियानअन्तर्गत ७५ जिल्लामा विभिन्न सरकारी कागजात तथा सेवा नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउन थालेको छ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत समावेश गरिएको यस कार्यक्रममार्फत राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, नेपाल टेलिकमको सिमकार्डलगायतका सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने तथा स्वास्थ्य परीक्षणका नमुना सुरक्षित रूपमा प्रयोगशालासम्म ढुवानी गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय डाँकरेखा पुनरावलोकन समितिले २०८३ वैशाख ३० गते डाँकरेखा पुनरावलोकन गरी स्वीकृत गरेपछि हुलाक सेवा प्रवाहको समय र लागतमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। पुनरावलोकनअघि पोखराबाट पाल्पासम्म हुलाक सामग्री पुग्न १० दिन लाग्ने गरेकोमा अहिले सोही रुटमा दुई दिनमै सामग्री पुग्न थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हालसम्म हुम्ला र भोजपुरबाहेकका ७५ जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्झौता भइसकेको छ। ती कार्यालयहरूबाट जिल्ला हुलाक कार्यालयमा प्राप्त २ लाख ६ हजार ३३० राहदानीमध्ये ५ हजार ७२८ वटा राहदानी सम्बन्धित सेवाग्राहीको घरमै पुर्याइएको छ।
यस्तै, १७ वटा अस्पतालबाट संकलन गरिएका १ हजार २३३ स्वास्थ्य प्रयोगशाला नमुना परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासम्म ढुवानी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणतर्फ यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त ८ लाख ८ हजार ३१ वटा लाइसेन्स सम्बन्धित जिल्लाका यातायात कार्यालयसम्म पुर्याइएको छ। साथै कास्की, मोरङ, बाँके, सुनसरी, बझाङ, कालिकोट र पर्सा जिल्लामा घरदैलोमै वितरण गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। यसअन्तर्गत हालसम्म १ हजार ८९ वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवाग्राहीलाई घरमै पुर्याइएको छ।
त्यसैगरी, त्रिभुवन विश्व विद्यालयसँगको सम्झौताअनुसार विभिन्न जिल्लामा हालसम्म २६३ वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले हुलाक सेवालाई परम्परागत पत्र वितरणबाट आधुनिक सरकारी कुरियर सेवामा रूपान्तरण गर्दै नागरिकलाई सरकारी सेवा सहज, छरितो र घरदैलोमै उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ।
