घोषणा पत्रमा जेनजी पुस्ताको मर्मअनुरूप संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरिएको छ ।नेकपाले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा राजनीतिक स्थायित्व, शासकीय स्वरुप र संघीयता कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछिका ३५ वर्षमा राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताका कारण देशले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा ठूलो फड्को मार्न नसकिएको उल्लेख गर्दै परिणामुखी प्रशासनलाई समेत जोड दिइएको छ ।

यस्ता छन् जेनजी पुस्ताको मर्म संबोधनका लागि गरिएका प्रतिबद्धताहरू :
१.राजनीतिक स्थायित्व, शासकीय स्वरुप र संघीयता कार्यान्वयन
· शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गर्न नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन हुने गरी शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्ने ।
· विद्यमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो र भड्किलो भएकोले यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । यसले कमजोर आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था भएका आम नागरिकलाई निर्वाचनमा भाग लिन असमर्थ बनाएको छ । यस निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाइनेछ ।
·  निर्वाचित सांसदहरू विधायकी भूमिकामा रहने र हालको २५ बाट घटाएर विषयगत विज्ञहरू सम्मिलित सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
· नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको एक वर्षभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कानुनहरू तर्जुमा गरी प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान बमोजिम प्राप्त गर्ने अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने ।
· शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खानेपानी, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति, भाषा विकास लगायतका मौलिक हक कार्यान्वयनका क्षेत्रमा सङ्घीय बजेटको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहबाट परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
· राष्ट्रिय सभालाई उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र तथा समुदाय र राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने सभाको रूपमा स्थापित गर्ने ।
· प्रदेशको शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गरी प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको गठन तथा सञ्चालनमा प्रदेशका राजनीतिक दलहरूलाई नै जवाफदेही बनाइने ।
· आदिवासी आयोग, थारु आयोग, भाषा आयोग, जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान, समावेशी आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरूका बीच देखिएको अधिकार र कार्यक्षेत्रको दोहोरोपनलाई हटाई पुनर्संरचना गरिनेछ र आयोगहरूलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइनेछ ।
२.⁠ ⁠भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पार्टीको आधारभूत मान्यता, सोच, नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्थानविन्दु बनाइने छ ।
· हालसम्मका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन तथा भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्न एक वर्ष समयसीमा रहने गरी अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गरिनेछ ।
· राज्यका सबै अङ्गमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग समेतलाई समाहित गरी अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय लोकपाल गठन गरिनेछ ।
· देशलाई खैरो सूची (ग्रेलिस्ट) बाट निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । · सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्न डिजिटल र ई–शासन ब्लूप्रिन्ट (E-Governance Blueprint) कार्यान्वयन गरिनेछ ।
· भनसुन, सिफारिसबिना नै सेवा प्राप्त गर्न मुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित (Faceless, Paperless, Cashless) प्रशासन प्रणाली विकास गरिनेछ ।
· कर्मचारीतन्त्रमा योग्यता (मेरिट) मा आधारित र कामको नतिजा (पर्फर्मेन्स) अनुसार प्रोत्साहन दिने व्यवस्था अनिवार्य लागू गरिनेछ ।
· आउँदो ५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याइनेछ ।
· एउटै प्रकृतिका दोहोरो भूमिका तथा जिम्मेवारी भएका निकायहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ ।
· संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायमा दलगत नियुक्ति तथा भागबण्डा अन्त्य गर्न योग्यता प्रणाली (Meritocracy) लागू गरिनेछ ।
· सेवाग्राहीलाई नागरिक वडापत्र अनुसार सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयको पूर्व जानकारी दिई सोही समयभित्र सेवा प्राप्त सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा टाइम कार्ड प्रणाली लागू गरिनेछ ।
३.⁠ ⁠परिणाममुखी सार्वजनिक प्रशासन
विद्यमान प्रक्रियामुखी तथा तदर्थवादी सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, तटस्थ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, परिणाममुखी तथा भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन गरी विकास गरिनेछ ।
· संविधानको मर्मअनुरूप सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट संकल्प प्रस्ताव पेश गरिनेछ ।
· सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न, योग्यता आधारित प्रणाली स्थापित गर्न, अनावश्यक तथा कार्यगत दोहोरोपन हटाउन र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिनेछ ।
· कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित स्पष्ट तथा पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिनेछ ।
· प्रशासनलाई राजनीतिक दबाब, आग्रह तथा पूर्वाग्रहबाट मुक्त राख्न प्रमुख प्रशासकहरू (मुख्य सचिव, सचिव आदि) को स्थायित्व सुनिश्चित गरी नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवामा स्पष्ट मापदण्ड तोकिनेछ ।
· राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनेछ ।