सञ्चारमन्त्री खरेल – सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था

सञ्चारमन्त्री खरेल – सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था

काठमाडौँ–  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सुशासन कार्यान्वयन गर्न धेरै खर्च नगरी सानै पहलमा पनि सुरुआत गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

उहाँले जेनजीको मुख्य माग भनेकै सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध रहेको बताउँदै सबैले हरेक तहबाट राम्रो कामका थालनी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा आज निरीक्षणका क्रममा मन्त्री खरेलले जिल्ला प्रशासनले पछिल्लो समय गरेको प्रविधिमैत्री व्यवस्थाको प्रशंसा गर्नुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले हाल सेवाग्राहीलाई पब्लिक अनाउन्समेन्ट सिस्टम (पिएसस) लागू गरेको छ । यो प्रणाली लागू भएपछि सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सहज भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले सुशासन र नागरिक सरकारको भावनाअनुरुप पिएसस प्रणाली प्रभावकारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले दुई वर्षअघि दुई घण्टा लगाएर आफ्नो छोरीको नागरिकता लिनुपरेको अनुभव सुनाउँदै अहिले प्रशासनबाट यो प्रणाली लागू भएपछि आधा घण्टामा सेवाग्राहीलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिएको बताउनुभयो । उहाँले यो प्रणाली देशभरिकै जिल्ला प्रशासनमा लागू गर्न सके नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्ने धारणा राख्नुभयो ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले पिएसएस प्रणालीलाई देशव्यापी बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव राख्ने बताउनुभएको छ । उहाँले जेनजी आन्दोलनमा जलेको जिल्ला प्रशासनको भवन निरीक्षण गर्नुभएको थियो ।

Source link

संबधित खबर

धेरै पढ़िएको

पहिलो चरणको मतदान जारी – सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था

पहिलो चरणको मतदान जारी – सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था

समूह सी बाट ब्राजिल र मोरक्को नकआउट चरणमा प्रवेश

समूह सी बाट ब्राजिल र मोरक्को नकआउट चरणमा प्रवेश

स्विट्जरल्यान्ड विश्वकपको ‘नकआउट’ चरणमा प्रवेश

स्विट्जरल्यान्ड विश्वकपको ‘नकआउट’ चरणमा प्रवेश

आज पनि सुनचाँदीको मूल्य घट्यो

आज पनि सुनचाँदीको मूल्य घट्यो

नयाँ नेतृत्व चयन आजदेखि, पहिलो चरणमा केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन

नयाँ नेतृत्व चयन आजदेखि, पहिलो चरणमा केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन

नौ मन्त्री केन्द्रीय सदस्यको प्रतिस्पर्धामा

नौ मन्त्री केन्द्रीय सदस्यको प्रतिस्पर्धामा

कानुनी समयसीमा उल्लंघन गर्दै स्थानीय सरकार, ७५३ मध्ये जम्मा २६० स्थानीय तहले ल्याए बजेट

कानुनी समयसीमा उल्लंघन गर्दै स्थानीय सरकार, ७५३ मध्ये जम्मा २६० स्थानीय तहले ल्याए बजेट