काठमाडौँ-प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएपछि विसं २०८२ चैत १३ गते शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची जारी भयो । जसमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख थियो । त्यसलगत्तै सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्नका लागि प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको अध्यक्षतामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन ग¥यो । हाल उक्त कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ र सरकारले सो प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ । आज ११औँ संविधान दिवसका अवसरमा कार्यदलका संयोजक शाहसँग प्रतिवेदनको वर्तमान अवस्था, कार्यदलले गरेको प्रयास र अबको प्रक्रियालगायतका विषयमा केन्द्रित रही राष्ट्रिय समाचार समितिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रश्नः सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न तपाईंको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । यहाँहरुले सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाइसक्नुभएको छ । अहिले यो प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?

सरकारले विसं २०८२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संविधान संशोधन बहसपत्र, २०८२ कार्यदल गठन गरेको थियो । जसमा संयोजकका रुपमा मलाई दिएको थियो । सरकार गठनलगत्तै जारी गरेको शासकीय सुधारका १०० बुँदामा पनि यो विषय समावेश थियो । कार्यदललाई सुरुमा दुई महिनाको समय दिइएको थियो, पछि ३० दिन थप गरी ९० दिन बनाइयो । कार्यदलले निर्धारित समयमा बहसपत्रको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले नै संविधान संशोधन र केही आयोगको हकमा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरवलोकन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । सोहीअनुसार कार्यदलले बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । कार्यदलले सोहीअनुसार आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

प्रश्नः कार्यदलले प्रतिवेदन बनाउनुअघि को–कोसँग सुझाव लियो र के कस्ता सुझावहरु प्राप्त ग¥यो ?

          हामीले सबै क्षेत्रलाई समेटेका छौँ । संविधानविद्, कानुनदेखि लिएर सबै क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु, संघसंस्थाका प्रतिनिधिदेखि लिएर आमनागरिकसम्मका सुझाव समेटेका छौँ । सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीका पनि सुझाव लिएका छौँ । उहाँहरुले दिनुभएको सुझावलाई वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ । प्रतिवेदन तयारीका क्रममा निर्वाचन आयोगको लिखित सुझावसहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नौ वटै राजनीतिक दलका तर्फबाट एक÷एक जना सदस्यहरु प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुन्थ्यो । त्यसबाहेक पूर्वन्यायाधीशदेखि निजी क्षेत्र, विभिन्न आयोग, धार्मिक संस्था, आमसञ्चार क्षेत्र, सरकारी निकायसम्म वृहत् छलफल गरेका थियौँ । त्यसबाहेक आम नागरिकहरुबाट पनि इमेल, ह्वाट्सएपलगायतका माध्यमबाट करिब ४४ हजार सुझाव प्राप्त गरेका थियौँ । ती सबैलाई विश्लेषण गरी बहसपत्रको प्रतिवेदनमा समेटेका छौँ ।

प्रश्नः संविधान संशोधनका लागि सरकारसँग दुई तिहाइको बहुमत जुटाउने एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । विशेषगरी राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ दलको उपस्थित नभएको अवस्थामा यो प्रक्रिया कति जटिल देख्नुहुन्छ ?

दुई तिहाइ एउटा अङ्क हो । तर म चुनौतीपूर्ण अवस्था देख्दिन । किनभने यदि हामीले संविधान संशोधनका लागि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्यौँ भने राष्ट्रिय सहमति बनाउन समस्या हुँदैन । बृहत्रूपमा सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्दा समस्या आउँदैन । सबैको साझा धारणा भएका विषयलाई एउटा बास्केटमा हाल्न सकिन्छ, बाँकीमा बहस र छलफल गरी सहमतिमा पुग्न सकिन्छ ।

प्रश्नः अहिले स्थानीय तहको चुनाव पनि नजिकिँदै छ । के कार्यदलले बुझाएको सुझावअनुसार काम अगाडि बढ्छ कि चुनावभन्दा अगाडि वा पछाडि काम सुरु होला ?

संविधान संशोधन गर्ने कुरा हतारमा गर्नुहुँदैन । त्यसैले पनि हामीले बृहत् रूपमा छलफल गरेका हौँ । जहाँसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि वा पछाडि भन्ने कुरा छ, यसले फरक पार्दैन । यो विषय सरकारले सबै राजनीतिक दललाई मिलाएर लैजाने विषय हो । साझा सहमतिको विषय हो ।

प्रश्नः दुई तिहाइको विषयमा सर्वोच्च अदालतले दुवै सदनको एकमुष्ठ दुई तिहाइ भन्न मिल्दैन भन्ने कुरा आयो । यसमा यहाँको धारणा के छ ?

सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको संविधान हो । संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यही नै हुनुपर्छ । जहाँसम्म नियमावलीको कुरा छ सर्वोच्च अदालतले संविधानअनुसार नै व्याख्या गरेको हो । हाम्रो बुझाइमा फरक छैन ।

प्रश्नः कार्यदल गठन भएपछि संविधान संशोधन हो कि पुनर्लेखन नै गर्न खोजिएको हो भन्ने पनि थियो, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

म संयोजक भएको कार्यदलको काम संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्नु थियो । बहसपत्र आफैँमा एउटा सुझावहरूको सन्दर्भ सामग्री हो । संविधान संशोधन संविधानको मर्म र आवश्यकताअनुसारले हुन्छ । साझा सहमतिमा संशोधन हुन्छ तर पुनर्लेखन गर्ने उद्देश्य भने होइन । पुनर्लेखन त सुरुदेखि नै अन्तिमसम्मको काम भयो । हाम्रो संविधान उत्कृष्ट छ, पुनर्लेखन गर्नुपर्दैन । पुनर्लेखनको बहसमा हामी जान पनि हुँदैन । त्यो हाम्रो बाटो पनि होइन । संविधानमा केही अप्ठ्यारा छन् भने संविधानको मर्मअनुसार त्यसलाई संशोधन गर्ने हो, सहज बनाउने हो ।

प्रश्नः कार्यदलले विशेष गरी कस्ता सुझावहरु प्राप्त गरेको छ ? ती सुझावलाई कसरी समेट्नुभएको छ ?

कार्यदलले सबै क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई ‘कम्पाइलेसन’ गरेको हो । वर्तमान संविधान जारी भएको एक दशकको सन्दर्भमा कतिपय कुराहरु पुनरवलोकनका लागि समीक्षा पनि आवश्यक थियो । हामीले त्यसको औचित्य पनि विश्लेषण गरेका छौँ । जस्तै कसैले स्थानीय तह राजनीतिक दलविहीन हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । कतिपयले संविधानको मर्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्गको हुनुपर्ने र उहाँहरुको क्षेत्राधिकारका सन्दर्भमा पनि सुझाव दिनुभएको छ । त्यसबाहेक शासन व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षतादेखि सङ्घीय संरचना, प्रदेशसभाको औचित्यका सन्दर्भमा पनि सुझावहरु दिनुभएको छ । त्यति मात्रै होइन, सबै आयोगहरुलाई एउटै समावेशी आयोग बनाउन पनि सुझाव दिनुभएको छ । निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा पनि केही सुझाव प्राप्त भएका छन् । धेरै विषयहरु संविधान कार्यान्वयनको सहजीकरणका सन्दर्भमा पनि छन् । विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न सुझावहरु प्राप्त भएका छन् । हामीले सोहीअनुसार बहसपत्र तयार पारेका छौँ ।

प्रश्नः बहसपत्र निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलको संलग्नता र सहयोग कस्तो रह्यो ?

राजनीतिक दल र उहाँका प्रतिनिधिहरुको संलग्नता सुरुदेखि नै थियो । उहाँहरुले सक्रिय सहभागिता जनाउनुभएको थियो । तर अन्तिम चरणमा राजनीति हावी भयो भन्ने लाग्छ । कार्यदलले काम गरेको ८३ औँ दिनमा उहाँहरुले शङ्का जनाउनुभयो । कार्यदलको जिम्मेवारी बहसपत्र मात्रै तयार पार्नु थियो, तर उहाँहरुमा कार्यदलले संविधान संशोधनको नै मस्यौदा नै त बनाउने होइन भन्ने शङ्का भयो । म आज फेरि भन्छु, कार्यदलको काम बहसपत्र मात्रै तयार गर्नुथियो, मस्यौदा होइन । मस्यौदाका लागि भोलिका दिनमा अर्को समिति बन्ला वा कुनै आयोग बन्ला तर हाम्रो जिम्मेवारी बहसपत्र तयार मात्रै गर्नु थियो । यो संविधान संशोधनको प्रस्थान बिन्दु मात्रै हो भन्ने त्यतिखेर पनि स्पष्ट पारेको थिए र अहिले पनि दोहोर्याउन चाहन्छु ।

प्रश्नः तत्कालीन समयमा यो विषयमा तपाईँहरुले बुझाउनु सक्नुभएन कि उहाँहरु आफैले बुझ्न चाहनुभएन ?

हामी सुरुदेखि नै स्पष्ट थियौँ । उहाँहरुले बुझ्नुभएन वा बुझ्न चाहनुभएन त्यो उहाँहरुको कुरा हो । म आज पनि के स्पष्ट छु भने संविधान संशोधन जस्तो विषय राष्ट्रिय सहमति बिना सम्भव छैन । जसमा सबै राजनीतिक दललगायत सबै सरोकारवालाहरुदेखि आमनागरिकको चाहना हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू पनि संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा हुनुपर्दछ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ।

प्रश्नः संविधान जारी भएदेखि नै सङ्घीय संरचना र प्रदेशसभाको आकारलाई लिएर पनि यदाकदा प्रश्न उठेको सुनिन्छ । यस विषयमा कस्ता सुझाव प्राप्त गर्नुभयो ?

सङ्घीयताको सन्दर्भमा संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ, सोहीअनुसार जानुपर्छ भन्नेमै धेरै राजनीतिक दलको धारणा थियो । तर सङ्घीयता खर्चिलो भयो भन्ने कुरा पनि आयो । प्रदेशले पनि सङ्घले जस्तै काम गर्दा भार ठूलो हुन गएको हो कि भन्ने पनि सुझावहरु आए । तर प्रदेशलाई बलियो बनाउने, मितव्ययी हुने भन्ने विषयमा सबैको एकमत जस्तै थियो । त्यसबाहेक अधिकार निक्षेपणको विषय, कानुन बनाएर कार्यान्वयनको विषय पनि विशेष रुपमा उठान गरिएको थियो । उदाहरणका लागि प्रहरी ऐन, निजामती ऐन, प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकारलगायतका विषयमा धेरै सुझाव प्राप्त भएका छन् ।

प्रश्नः बहसपत्र निर्माण गर्दा के कस्ता चुनौती भोग्नुभयो ?

सुरुदेखि नै सबैले साथ दिनुभयो । छलफल, बहसमा सबै क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता रह्यो । जोसँग प्रत्यक्षरुपमा छलफल गरी सुझाव लिन सकेनाँै, उहाँहरुले पनि विभिन्न माध्यमबाट हजारौँ सुझावहरु दिनुभयो । त्यसैले ठूलो समस्या भएन । धेरैभन्दा धेरै क्षेत्र, व्यक्तिलाई समेट्ने क्रममा सुरुको निर्धारित समयभन्दा केही बढी समय पक्कै लाग्यो तर अप्ठ्यारो भएन । हामी सुरुदेखि नै आफ्नो जिम्मेवारीमा मात्रै केन्द्रित थियौँ । त्यसले पनि सहज भयो । यद्यपि यति हुँदाहुँदै पनि अन्तिममा आएर केही राजनीतिक दलहरु अलग हुनुभयो ।

प्रश्नः संविधान संशोधन आफैँमा  चुनौतीपूर्ण हुन्छ । तपाईं आफैलाई संविधान संशोधन कसरी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ?

संविधान संशोधन आवश्यकताका आधारमा गर्ने कुरा हो । सबैको सहमति र सहकार्य जरुरी छ । धेरै विषय भए चरणबद्ध रुपमा पनि जान सकिन्छ । तर मुख्य विषय साझा सहमतिको हो । संविधान संशोधन आफैँमा एउटा ‘पन्डोरा बक्स’ हो, यो खोल्दाखेरी संवेदनशील हुनुपर्छ । भूराजनीतिदेखि विभिन्न सम्भाविता जटिलताहरुको पूर्वानुमान गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रश्नः आज हामी ११औँ संविधान दिवस मनाउँदै छौँ, तपाईंलाई नेपालको संविधान, २०७२ कस्तो लाग्छ ? साथै कार्यान्वयन कति चुनौतीपूर्ण छ ?

नेपालको संंविधान २०७२, जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधानसभाबाट निर्माण गर्र्नुभएको हो । त्यसको वैधानिकतामा कुनै प्रश्न नै छैन । यो अन्तरिम संविधान, २०६३ को लाई ‘रिप्लेस’ गरेर आएको संविधान हो । हामी यही संविधान मानेर अगाडि बढेका छौँ । वर्तमान संविधान उत्कृष्ट छ । संशोधनको कुरा संविधानको मर्मअनुसार नै हुनुपर्छ र हुन्छ । यो संविधान हाम्रा लागि मार्गदर्शन हो । संविधानमा कहीँ पनि खोट लगाउने ठाउँ छैन । केही कमीकमजोरी हुन सक्लान्, समयक्रममा औचित्य फरक पर्न सक्छन् । त्यसका लागि मात्रै संशोधन गर्ने हो । जहाँसम्म कार्यान्वयनको विषय छ, यो कति इमानदार भएर कार्यान्वयन गर्छौँ त्यसमा भर पर्छ । सबै इमानदार हुने हो भने संविधान कार्यान्वयनमा कुनै असहज हुँदैन भन्ने विश्वास छ ।

प्रश्नः अन्त्यमा, तपाईंको नेतृत्वमा जसरी संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार भएको छ । के यो अर्को सरकार आए पनि कार्यान्वयनका लागि तपाईंले बनाएको प्रतिवेदन स्वीकार्य होला ?

पक्कै पनि । मलाई के विश्वास छ भने हामीले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गरेर सबैलाई सहज बनाइदिएका छौँ । भोलिका दिनमा अर्को कोही आयो भने पनि उहाँहरुलाई स्वीकार्य हुने गरी बहसपत्र तयार पारेका छौँ । यो प्रतिवेदन सबैका लागि सहयोगी र सर्वस्वीकार्य छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।