काठमाडौँ — नेपालमा वनक्षेत्रको वृद्धि र ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरूको आर्थिक विकासका लागि सामुदायिक वन महत्वपूर्ण साधनको रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ । २०३५ सालबाट नेपालमा सामुदायिक वनको अवधारणा सुरु भए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना (२०४७) पछि मात्र भएको हो ।
विशेषगरी देशका नाङ्गा डाँडामा वृक्षारोपण गरी हरियाली प्रवर्द्धन गर्न यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । यसका लागि सरकारले स्थानीय जनताको उपभोक्ता समूह गठन गरी बनको संरक्षण र उपभोगको जिम्मेवारी दिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । नेपालले सुरु गरेको यो सामुदायिक वनको अवधारणा र यसबाट हासिल गरिएका उपलब्धिका कारण बन, वातावरण जगत्मा नेपालको ख्याति बढ्दो छ ।
विश्वभर वनक्षेत्र मासिँदै गएको अवस्थामा नेपालले वनको संरक्षण, संवर्धन र विस्तारमा पाएको सफलता विश्वकै लागि अनुकरणीय छ ।सामुदायिक वन कार्यक्रम सुरु हुँदा नेपालको वनक्षेत्रफल कुल क्षेत्रफलको ३८ प्रतिशत थियो । कार्यक्रम सुरु भएको तीन दशकमा कुल बन क्षेत्र बढेर ४६.०८ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी नागरिकको नेतृत्व विकास, महिला सशक्तिकरण र रोजगारी सिर्जनामार्फत गरिबी निवारणमा पनि सामुदायीक वनले उल्लेख्य योगदान पुर्याएको छ । यो कार्यक्रम सुरु हुँदा नेपालमा कुल जनसंख्याको कुल ४२ प्रतिशत रहेको गरिवी हाल घटेर २० प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालको गरिवी घट्उन एउटा सारथी सामुदायीक बन सहयोगी बनेको यस क्षेत्रका जानकारहरु दाबी रहेको छ ।
नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने आधार सामुदायिक वन
नेपालको लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीको सीतगंगा नगरपालिका–१३, भङ्गालाका ४३ वर्षीय गिरबहादुर रानाको जीवन सामुदायिक वनको सहयोगले बदलिएको छ । २ वर्षअघि खाडी मुलुक कतारबाट फर्किनुभएका राना अहिले आफ्नो गाउँमै व्यवसायकीक कृषक बनेका छन् । सामुदायिक वन क्षेत्रमा खेर जाने घाँस, पातपतिँगर र झाडी सङ्कलन गरेर उनले जैविक मल उत्पादन गर्दै व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । स्थानीय धिरीखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले बनको आम्दानीबाट दिएको ट्र्याक्टरले उहाँको खेतीपातीमा थप सुविधा थपिदिएको छ ।
“धिरीखोला सामुदायिक वन मेरा लागि अवसर बनेर आयो । सामुदायिक वनको आम्दानीले दिएको ट्र्याक्टर र जैविक मलको उपलब्धताले तरकारी खेती सहज बनाइदिएको छ । तरकारी खेती नै आज मेरो आम्दानीको मुख्य आधार बनेको छ । बेमौसमी तरकारी खेतीबाट मासिक १ लाख कमाइ गर्दै आएको छु,” रानाले भन्नुभयो । रानाका अनुसार उहाँको परिवारको स्वास्थ्य बीमा समेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले गरिदिएको छ ।
वनको आम्दानीले स्थानीय सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा अन्य पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी गरिएको धिरखोला सामुदायिक वनका अध्यक्ष नारायण पौडेल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार बनको आम्दानी वनको संरक्षणसँगै उपभोक्ताको जीवनस्तर उकास्ने योजनामा खर्च गर्दै आएको छ । व्यक्तिको जीवनस्तर उठाउनेदेखि विकास निर्माण र सामाजिक सुरक्षासम्मका क्षेत्रमा सामुदायिक वनले खेलेको भूमिकाको धिर खोला सामुदायीक बन त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता सयौँ उदाहरण देश भित्रका सामुदायीक बनका रहेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूले विभिन्न समूह गठन गरी वनमा आधारित उद्यमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् — लप्सी प्रशोधन महिला उद्यमी समूह, कुचो उत्पादन समूह, नेपाली कागज उत्पादन समूह, सालको पातबाट दुना–टपरी÷प्लेट बनाउने समूह लगायत विभिन्न उद्यमी समूह गठन गरी आर्थिक उपार्जन गरेका सयौँ उदाहरण देश भित्र रहेका छन् ।
महिलामा नेतृत्व विकास र अवसरमा समान सहभागिताको माध्यम सामुदायिक वन
हाल देशभर २३,०८९ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रहेका छन् । यी उपभोक्ता समूहमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी उपभोक्ता समूहलाई कानुनतः सामुदायिक वनको संरक्षण, प्रयोग र संवर्धनको अधिकार दिइएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत २५,१७,७६५ हेक्टर वनक्षेत्र सामुदायिक वनका रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ, जसमा ३५,२०,०९६ घरधुरी संलग्न रहेका छन् । वन मन्त्रालयका अनुसार नेपालको कुल ४६ प्रतिशत वनक्षेत्रमध्ये ३७ प्रतिशतभन्दा बढी वनक्षेत्र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत व्यवस्थापन भइरहेको छ ।
नेपालमा सामुदायिक वनले व्यक्ति वा समुदायको आर्थिक विकास मात्र नभई समुदायलाई एकीकृत सामूहिक भावना र सहभागितामूलक विकासमा समेत अभ्यस्त बनाउँदै लगेको छ । सामुदायिक वनले वनमा सहभागी उपभोक्ताहरूलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा आबद्ध गराई वनको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरेको छ भने आफ्नो क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक विकास, भौतिक पूर्वाधार र वातावरणीय पुँजी निर्माणमा पनि उपभोक्ताहरूलाई स्वतःस्फूर्त सहभागी बनाउँदै आएको छ ।
नाङ्गा डाँडापाखामा बिरुवा रोपेर हरियाली बनाउने तथा घाँस–दाउरा जस्ता दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित सामुदायिक वनले हाल आएर पर्यटन प्रवर्द्धन, गरिबी निवारण, महिला जागरण र पिछडिएका समुदायलाई विभिन्न सीपमूलक तालिममा सहभागी गराई आयआर्जनमा सक्षम बनाउने जस्ता काम पनि गरिरहेको छ ।
नेपाल सरकारका पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह सचिव डा. सिन्धु ढुंगानाका अनुसार महिला नेतृत्व विकास र महिला सशक्तिकरणको क्षमता विकासमा सामुदायिक वनको उल्लेख्य योगदान रहेको छ ।
“सामुदायिक वनको अवधारणाले नेपालमा सहभागितामूलक विकास र प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता सिकाउने काम गर्यो । महिलामा नेतृत्व विकाससँगै गरिबी निवारणमा पनि यसले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याएको छ । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौँ रोजगारी पनि यस क्षेत्रले सिर्जना गरेको छ,” ढुंगानाले भन्नुहुन्छ । ढुंगानाका अनुसार सामुदायिक वनबाट प्राप्त आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम महिला, दलित तथा आदिवासी एवम् पिछडिएको वर्गको हितमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वार्षिक ५ अर्बभन्दा बढी आम्दानी, दिगो विकास लक्ष्य (SDG) प्राप्तिमा सहयोग
नेपालका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको वार्षिक कुल आम्दानी करिब रु. ५ अर्ब हाराहारी रहेको छ । यो रकम काठ, दाउरा, गैरकाष्ठ वन पैदावार, सदस्यशुल्क तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुन्छ । नेपालका जङ्गलबाट वार्षिक करिब १५ करोड घनफिट काठ निस्कने गर्दछ ।
सामुदायिक वनको योगदान र वनको आम्दानीबाट सञ्चालित विकास निर्माण तथा रोजगारीको प्रतिफललाई अंकमा सीमित गर्न नसकिने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीको भनाइ छ । दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) का सबै १७ वटा लक्ष्य हासिल गर्न सामुदायिक वनको योगदान महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको बताउनु हुन्छ ।
“सामुदायिक वनको आम्दानीबाट देशका विभिन्न ठाउँमा विद्यालय स्थापना, छात्रवृत्ति व्यवस्था, व्यक्तित्व विकास तथा बाटोघाटो निर्माण जस्ता कार्य भइरहेका छन् । रोजगारी सिर्जना र स्वावलम्बनदेखि जैविक विविधता संरक्षण, जलस्रोत संरक्षण तथा खनिज र इन्धनको स्रोत संरक्षणसम्म वातावरणीय सन्तुलनमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । यसको योगदानलाई कुल जिडिपीमा कति भनेर सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन । दिगो विकास लक्ष्यका सबै लक्ष्य प्राप्तिको यो बलियो माध्यम बनेको छ,” भण्डारीले भन्नुभयो ।
सामुदायिक वन क्षेत्रबाट १५ देखि २० हजार व्यक्तिले पूर्णकालीन प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको र अप्रत्यक्ष रोजगारी भने लाखौँको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।
यता सरकारले भने सामुदायीक वनलाई हरित अर्थतन्त्रको आधार बनाउनुपर्ने भन्दै वन व्यवस्थापनमा युवालाई आकर्षित गर्ने नीति अघि सारेको छ । वन व्यवस्थापन र संरक्षणमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता अभिवृद्धि गर्न वनमा आधारित सामग्रीको उत्पादन, बिक्री तथा वितरणमार्फत हरित रोजगारी विस्तार गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको वन तथा भू–संरक्षण विभागका निर्देशक धीरेन्द्रकुमार प्रधानले बताउनुभयो ।
यस्तो छ स्थानीय उपभोक्ता समुहलाई सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्ने विधि
बन कानुन अनुसार सरकारले राष्ट्रिय वनलाई स्थानीय उपभोक्ताको आवश्यकताअनुसार सामुदायिक वनका रूपमा जिम्मा लगाउने गर्दछ । यसका लागि सरकारले पहिला स्थानीय उपभोक्ता पहिचान गरी उपभोक्ता समूह गठन गराउँछ र वन उपभोक्ताहरूको भेलाबाट राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक वन बनाई उपभोक्तालाई जिम्मा लगाइन्छ । वनको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरेपछि सरकारले उक्त वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गर्छ । हस्तान्तरणपछि उपभोक्ता समूहले आफ्नो स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार वनको संरक्षण, विकास, उपयोग तथा आम्दानी परिचालन गर्छ ।
यसरी हस्तान्तरण गरिएको सामुदायिक वनको अन्तिम स्वामित्व नेपाल सरकारमै रहन्छ, तर वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने अधिकार भने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँगै रहन्छ । उपभोक्ता समितिले वनको आम्दानी समुदायको विकास, वन संरक्षण र गरिबमुखी कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
