काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले मौद्रिक नीतिले सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने भए पनि आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने चुनौतीलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा पण्डितले मौद्रिक नीति आउनुअघि हुने यसप्रकारका छलफलले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई नीतिगत सुझाव प्राप्त हुने बताउनुभयो ।
उहाँले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच स्वाभाविक रूपमा अन्तरसम्बन्ध र कतिपय अवस्थामा द्वन्द्वसमेत देखिने भए पनि दुवै नीति समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि मुद्रास्फीति, वित्तीय स्थायित्व तथा अन्य आर्थिक सूचकहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने दायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
पण्डितले राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना लक्ष्य, मौद्रिक नीति सञ्चालनका आधार तथा संयन्त्रलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति ठूलो अपेक्षा सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उहाँले ती अपेक्षालाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । साथै, नियामकीय सुधार र मौद्रिक नीतिबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले बैङ्किङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय र नियामकीय व्यवस्थाबारे स्पष्ट भाष्य निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । कोभिड–१९ महामारीका क्रममा लागू गरिएका कर्जा पुनर्संरचना तथा सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाले बैङ्किङ प्रणाली र पुँजी निर्माणमा पारेको प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यवाहक गभर्नर पण्डितले वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र रूपमा विकसित भइरहेका ‘डिजिटल’ चुनौतीहरूतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । फिनटेक, ओपन बैङ्किङ, डिजिटल कारोबारको निगरानी तथा प्रविधिसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू अब मौद्रिक नीति र नियामकीय ढाँचाका महत्वपूर्ण ‘एजेन्डा’ बनेको उहाँले बताउनुभयो । यस्ता परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै विषयगत समीक्षा र निरन्तर संवादको आवश्यकता रहेको उनको धारणा थियो ।
उहाँले नीति निर्माण तह र सर्वसाधारणबीच रहेको दूरी हटाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । विशेषगरी युवा, किसान तथा तल्लो तहका नागरिकका वास्तविक आवश्यकता र समस्या नीति निर्माण प्रक्रियासम्म पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस खाडललाई कम गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस्ता छलफलले नीति निर्माता र सरोकारवालाबीच संवाद विस्तार गर्दै व्यावहारिक नीतिगत सुधारका लागि उपयोगी सुझाव प्रदान गर्ने भएकाले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
त्यस अवसरमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ, नेपाल (सिबिफिन)का अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले मुलुकको बैङ्किङ क्षेत्र अहिले गम्भीर दबाबमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी मौद्रिक नीतिले बैङ्किङ क्षेत्रले भोगिरहेका यथार्थ समस्यालाई सम्बोधन गर्दै वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक पुनरुत्थानबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
श्रेष्ठका अनुसार कागजमा बैङ्किङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग घटेको छ भने व्यावसायिक आत्मविश्वास कमजोर बनेको छ । विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरूमा नगद प्रवाह कमजोर भएकाले बलिया र सक्षम व्यवसायहरूको समेत ऋण भुक्तानी गर्ने क्षमता प्रभावित भएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले यही अवस्थाको प्रत्यक्ष असर बैङ्कहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा परेको उल्लेख गर्दै बैङ्कहरूले रु ६० अर्बभन्दा बढीको गैर–बैङ्किङ सम्पत्ति थुपार्न बाध्य भएको बताउनुभयो । धेरै ऋणीले ऋण तिर्न नसक्दा बैङ्कहरूले धितो सम्पत्ति स्वीकार गर्नु परेको र ठूलो परिमाणमा बैङ्कहरूको पुँजी अनुत्पादक सम्पत्तिमा फसेको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले आगामी मौद्रिक नीतिले बैङ्किङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले बैङ्कर्स सङ्घले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसमक्ष विभिन्न नीतिगत सुझाव पेस गरिसकेको उल्लेख गर्दै आगामी मौद्रिक नीतिले ती सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले बैङ्कहरू अत्यधिक नाफामुखी भएको भन्ने सार्वजनिक भाष्य वास्तविकतासँग मेल नखाने बताउनुभयो । बैङ्कहरूले प्रत्येक त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने भएकाले बैङ्किङ क्षेत्रको नाफाबारे बढी चर्चा हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले हाल बैङ्कहरूको औसत प्रतिफल करिब सात प्रतिशतमा सीमित रहेको दाबी गर्नुभयो ।
बैङ्किङ विज्ञ अलनराज भट्टराईले बैङ्किङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर र ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग नबढ्नु अहिलेको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताउनुभयो । उहाँले मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने वा बढाउनेभन्दा पनि बैङ्किङ क्षेत्रका संरचनात्मक समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँका अनुसार मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बेला बैङ्किङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा ४.३६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विगतमा सर्वमान्य स्तरभन्दा माथि हो । यद्यपि विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषण सन्तोषजनक अवस्थामा रहे पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ५.७ प्रतिशतमा सीमित रहनुले अर्थतन्त्रमा माग कमजोर भएको सङ्केत गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
भट्टराईले बैङ्कहरूमा करिब रु ८० खर्ब बराबरको तरलता रहेको, करिब रु ६० खर्ब कर्जा प्रवाह भइसकेको र सिडी रेसियो ७९ प्रतिशतमा कायम रहे पनि लगानीयोग्य स्रोत प्रयोग हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार न्यून ब्याजदर, स्थिर निक्षेप र पर्याप्त ऋण दिने क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट लगानीको माग नबढेकाले बैङ्किङ प्रणालीमा अतिरिक्त तरलताले नै चुनौती सिर्जना गरेको छ ।
उहाँले बैङ्किङ क्षेत्रको अर्को चुनौती ‘एसेट–लायबिलिटी मिसम्याच र रिप्राइसिङ’ जोखिम बढ्दै जानु रहेको बताउनुभयो । छोटो अवधिका निक्षेपका आधारमा दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह भइरहेकाले संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले केन्द्रीय बैङ्कले सुरुदेखि नै बैङ्कहरूलाई आफ्नो क्षमताअनुसार विस्तार गर्न आग्रह गर्दै आएको बताउनुभयो । उनले ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तअनुसार कर्जा विस्तार गर्न चाहने संस्थाले आवश्यक पुँजी पनि थप गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले नेपालले बासेल–२ र बासेल–३ मापदण्ड कार्यान्वयन गरिरहेको उल्लेख गर्दै विगतमा न्यूनतम चुक्ता पुँजी रु दुई अर्बबाट रु आठ अर्ब पुर्याउने क्रममा बैङ्किङ क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा ‘इक्विटी’ भित्रिएको र त्यसले कर्जा विस्तारका लागि पर्याप्त आधार तयार गरेको बताउनुभयो ।
