कञ्चनपुर– नेपालको संविधानले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा त्यसबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमा प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर महाकाली तटीय क्षेत्रका स्थानीयले भने त्यसबाट लाभ होइन, वर्षौदेखि सास्ती भोग्दै आएका छन् ।

लाभभन्दा त्रासको सास्ती

बिहान उज्यालो हुन नपाउँदै महाकाली किनारमा एक्स्काभेटरको गर्जन सुरु हुन्छ । केहीबेरमै बालुवा बोकेका टिपर र ट्याक्टरको लाम लाग्छ । धुलोको मुस्लो उड्छ । आवाजले गाउँ नै गुञ्जिन्छ ।
यही कोलाहलको बीचमा भीमदत्त नगरपालिका–११ की ६३ वर्षीया नरमाया सारु मगर बस्नुहुन्छ । पहिले उहाँलाई महाकाली नदीले घर बगाउने चिन्ता थियो । अहिले नदीभन्दा बढी डर तीव्र गतिमा कुद्ने टिपर र ट्याक्टरको छ । “पहिले कटानले बगाउँछ कि भन्ने डर थियो । अहिले त बाटो बनेपछि दिनभर गाडी कुद्छन् । कुन बेला दुर्घटना हुन्छ भन्ने चिन्ता हुन्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।

कुनै समय यही महाकाली नदी उहाँको परिवारको जीविकोपार्जनको आधार थियो । श्रीमान–श्रीमती मिलेर बालुवा चाल्दा एक सिजनमै ६० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्थ्यो । अहिले त्यो काम बन्द छ । श्रीमान प्यारालाइसिसका कारण थलिएर ओछ्यानमा लडेको वर्षौ भयो । घरधन्दा, उपचार र दैनिक खर्च सबैको भार नरमायामाथि छ । त्यसमाथि प्रत्येक हिउँदमा उड्ने बालुवाले जीवन थप कष्टकर बनाउने गर्दछ ।

“चैत–वैशाखमा त दुई महिना खाना पकाउनै गाह्रो हुन्छ” मगरले भन्नुभयो “बालुवा नाक, कान, घाँटीसम्म पस्छ । एकपटक त कानै सुन्न छोडेको थियो, उपचार गरेपछि अहिले बल्ल सुन्न थाले ।”
नरमायाको मात्रै होइन, महाकाली किनारका अधिकांश बस्तीको यथार्थ यही हो । केहिलाई यसले रोजगारी दिएको छ । तर यहाँका धेरै स्थानीय यस्तै सास्ती खेप्न बाध्य छन् ।

पाँच वर्षमा ३६ करोडभन्दा बढी रोयल्टी

महाकाली नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरेर भीमदत्त र दोधाराचाँदनी नगरपालिकाले पछिल्ला पाँच वर्षमा ३६ करोड ३३ लाख ३८ हजार २५ रुपैयाँ (भ्याटसहित) राजस्व संकलन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष (२०८२÷८३) मा मात्रै महाकाली नदीबाट ८ करोड ५७ लाख ७९ हजार ८९ रुपैयाँमा (भ्याटसहित) राजश्व संकलन गरिएको छ । महाकालीबाट स्थानीय र प्रदेशले हरेक वर्ष करोडौँको राजस्व पाउँछन् । तर यही नदीबाट सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्ने समुदायले भने धुलो, प्रदूषण, सडक क्षति, दुर्घटनाको जोखिम, खेतीयोग्य जमिन कटान र स्वास्थ्य समस्याको भार बोकिरहेका छन् । सिजनमा अलिअलि रोजगारी पाउने यहाँका स्थानीय पछिल्लो समय भारतीय मजदूर आउन थालेपछि आफूहरु समस्यामा परेको बताउँछन् ।

भीमदत्त नगरपालिका–१२ का जितराम पार्कीको अनुभव पनि उस्तै छ । “हिउँदमा बालुवा उडेर घरमा बस्न सकिँदैन । दिनभर टिपर कुद्छन् । दुर्घटनाको डर सधैं हुन्छ,” पार्कीले भन्नुभयो “अहिले त भारतीय मजदुर आएर सस्तोमा काम गर्दा हामीले कामको उचित मूल्यसमेत पाउँदैनौं, हप्तौदेखि छानेर राखेको गिट्टीबालुवा बिक्रि नभएपछि सस्तोमै दिनुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तारा पार्कीको गुनासो पनि उस्तै छ । “अहिलेसम्म कसैले हाम्रो लागि केही व्यवस्था गरेको छैन । जे छ, आफ्नै मेहनतले गरेका छौं ।”

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, तर कार्यान्वयन छैन

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई स्रोत उत्खननबाट प्रभावित स्थानीय समुदायसम्म पु¥याउने र त्यसबाट हुने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणमा खर्च गर्ने अभ्यास तथा बहस अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित छ । विश्व बैंकको अध्ययनले प्राकृतिक स्रोत÷खनिजबाट प्राप्त आम्दानीलाई स्थानीय समुदायमा लाभ पु¥याउने संरचनासँग जोड्ने विषयलाई महत्वपूर्ण मानेको छ । प्राकृतिक स्रोतबाट हुने आम्दानीले स्थानीय क्षेत्रमा रोजगारी, व्यवसाय र पूर्वाधारको अवसर ल्याउन सक्ने भए पनि स्थानीय समुदायले त्यसको लाभ नपाएमा स्रोत उत्खननले स्थानीय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पनि पार्न सक्ने विश्व बैंकको विश्लेषण छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५९(४) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण गर्नुपर्ने र त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रुपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानूनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । तर महाकाली नदीको हकमा त्यो व्यवस्था लागु हुन सकेको छैन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बनाएको नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त राजश्व बाँडफाँटसम्बन्धी कार्यविधिमा त्यो उल्लेख छैन, न त पालिकाहरुले नै छुट्टै कार्यविधि बनाएको देखिन्छ ।

संघियताविद् कृष्ण हाछेथु भने कानुन नबनाए पनि संविधानमा भएकाले यसरी प्राप्त हुने रोयल्टीमा स्थानीय समुदायले दावी गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “जल, जंगल, जमिन स्थानीय समुदायकै फाइदाको लागि प्रयोग हुनुपर्छ, किनकी त्यसको प्रभाव र असरको भागिदार उनीहरु नै हुन्छन् ।” उहाँले भन्नुभयो “तर हाम्रोमा शक्ति र सत्ताको प्रभाव आफ्नै हातमा राख्ने प्रवृति अहिले पनि कायमै छ, यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संघीयतालाई मनैदेखि नमानेको प्रष्ट हुन्छ ।”
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आर्चाय पनि प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाबाट प्राप्त राजश्वमा स्थानीय समुदायको पहुँच पुग्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो बिडम्बना भएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार संविधानमा भएका सबै प्रावधानहरुबारे सरकारका तीनै तहमा त्यो खालको बुझाई र समन्वय नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो ।

“सरकारको तीनै तहको कुरा गर्ने हो भने अधिकार के हो ? स्थानीय, प्रदेश र संघका के साझा, के फरक छन् ? के मा समझदारी हुनुपर्ने हो त्यो बुझाईमा कमि देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “समन्वय पनि पटक्कै छैन्, बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासिनकमै जादा अर्थको न्यायोचित वितरण हुन सकेको छैन् ।”

उहाँले प्राकृतिक सम्पदामा पहिलो हक त्यहाँका स्थानीय समुदायको हुने भएकाले त्यसको लाभ पनि उनिहरुले पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “कहिलेकाहि नकारात्मक असर पर्दा त्यसको असर उनीहरुले बेहोर्नुपर्ने चाहे त्यो बाढी होस् वा पहिरो होस्,” उहाँले भन्नुभयो “तर त्यसको लाभ चाहे नपाउने भन्ने एकदमै गलत हो । यसमा तीनै तहले आपसमा समन्वय र समझादारी गरेर त्यसको गहिराईलाई बुझेर कार्यान्वयन गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ ।”

यसैगरी अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्राकृतिक स्रोतको राजश्व बाँडफाँडको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनले पनि स्रोत र राजश्व बाँडफाँडसम्बन्धी आधार तथा सुधारका विषयमा आयोगलाई भूमीका दिएको छ । तर प्राकृतिक स्रोतलाई केवल रोयल्टी प्राप्तीको माध्यमका रुपमा मात्रै हेरिएकाले आयोगले प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको विद्यमान संरचना पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको छ ।

यता भीमदत्त नगरपालिकाका इन्जिनियर हिमालसिंह ऐरले प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको पहिलो अधिकार हुने भन्दै त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । “प्रदेश सरकारको कार्यविधि र संघीय सरकारको मापदण्डमा त्यस्तो केहि खुलाएको छैन्, तर प्रभावितलाई ध्यानमा राखेर राजश्वको केहि प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास नै छ ।” उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा हावा, पानी, ध्वनी तथा वातावरण प्रदूषण र धुलोले स्थानीयको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने भएकाले सरोकोरवाला पक्षले त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्दछ । तर कञ्चनपुरमा भने महाकालीबाट उठेको करोडौँ राजश्वमध्ये प्रभावित बस्तीका लागि छुट्टै कोष, स्पष्ट नीति वा लक्षित कार्यक्रम देखिदैन । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले प्रभावितलाई प्राथमिकता दिने गरेको बताएपनि छुट्टै कार्यक्रम नभएर नियमित नै हुने गरेको भीमदत्त नगरपालिका ११ का वडा अध्यक्ष प्रकाश थापाको भनाई छ ।

“महाकाली तटीय क्षेत्रका स्थानीयलाई लक्षित गरेर प्रदेश र पालिकाले छुट्टै बजेट दिएको हुदैन्,” उहाँले भन्नुभयो “जुन रुपले अन्य क्षेत्रको लागि नियमित कार्यक्रम र बजेट आउँछ, त्यहाँको लागि पनि त्यहि हुन्छ ।”
स्थानीय पनि महाकाली नदीबाट संकलित राजस्वमा स्पष्ट नीति वा कार्यान्वयन नदेखिएको गुनासो गर्छन् । नदीबाट हुने कमाइको केही हिस्सा त्यसले पार्ने असर न्यूनीकरणमै खर्च हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

भीमदत्त नगरपालिका–११ बरेली टोलका राजेन्द्रप्रसाद विष्ट नदीबाट उठ्ने राजस्वको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीयले महसुस गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ । “ट्याक्टरले राति सुत्नै दिँदैन । धुलो र प्रदूषण छुट्टै छ । तर हामीलाई महाकालीबाट प्रत्यक्ष लाभ केही छैन । उल्टै ढुंगा–गिट्टी किन्दा हामीले पनि रोयल्टी तिर्नुपर्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।

न स्थानीय तह, न प्रदेशसँग छ मापदण्ड

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त राजश्व बाँडफाँडसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार महाकाली नदीबाट संकलित राजश्वमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।
महाकाली नदीबाट प्राप्त उक्त ६० प्रतिशत राजश्वमध्ये भीमदत्त नगरपालिकाले ५४ प्रतिशत र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले ४६ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्दै आएका छन् । तर कार्यविधिअनुसार बाँडफाँडको व्यवस्था भएपनि उत्खनन्बाट प्रत्यक्ष प्रभावित नदी किनारका बस्तीका लागि छुट्टै बजेट, मापदण्ड वा लक्षित कार्यक्रम भने देखिदैन । पालिकाहरुले भने संकलित राजश्व प्रभावित क्षेत्रमै खर्च गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएपनि प्रभावित समुदाय र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको दावी गरेका छन् ।
भीमदत्त नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हरिसिंह धामीका अनुसार महाकाली नदी लगायत अन्य नदीबाट संकलन हुने रोयल्टी प्रभावित क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने भन्ने कुनै मापदण्ड वा कार्यविधि छैन । तर त्यहाँका जनताको माग र आवश्यकताको आधारमा अन्य क्षेत्रमा भन्दा बढी प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ ।

“अन्य वडामा भन्दा महाकाली नदीको तटीय क्षेत्र ९, १०, ११, १२ र १३ मा शिक्षा, स्वास्थ्य बाटोघाटो निर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा बढी बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छौँ” उहाँले भन्नुभयो “रोजगारीका लागि त्यहीका स्थानीयलाई हेरालोको रुपमा राखेका छौँ ।”

यस्तै दोधारा चाँदनीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिशचन्द्र जोशीले प्रत्यक्ष रुपमा नभएपनि रोजगारी तथा आयआर्जनलगायतका कुरामा प्रभावित समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरेको बताउनुभयो ।
तर त्यही नदी किनारका नागरिकले भने धुलो, प्रदूषण र दुर्घटनाको डर बोकेर बाँचिरहेका छन् ।

रोयल्टी उठ्छ, तर न्याय पुग्दैन

महाकाली नदीले हरेक वर्ष सरकारलाई करोडौँ आम्दानी दिदै आएको छ । भीमदत्त र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका अनुसार पाँच वर्षमा महाकालीबाट ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी उठेको छ । संघीयता अघि जिल्ला विकास समितिमार्फत ठेक्का हुँदै आएको यस नदीलाई राजश्व बाँडफाँडमा विवादका कारण आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा भीमदत्त र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले अमानतमा (ठेक्का नलागेपछि आफ्नै कर्मचारी राखेर) राजश्व संकलन गरेका थिए । जसमा भीमदत्त नगरपालिकाले १ करोड १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र दोधारा चाँदनीले १ करोड ३२ लाख ४३ हजार ६०० रुपैयाँ गरी २ करोड ३३ लाख ९३ हजार ६७५ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिएको थियो । त्यसयता भीमदत्त नगरपालिकाले ठेक्का लगाउदै आएको छ भने संकलन भएको राजश्व दुबै स्थानीय तहले प्रदेशलाई ४० प्रतिशत दिएपछि बाँकी ६० प्रतिशतको ५४÷४६ प्रतिशतका दरले बाड्दै आएका छन् ।

भीमदत्त नगरपालिकाले दिएको सूचना अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ७ करोड ७३ लाख २० हजार २५० रुपैयाँ (भ्याटसहित), आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ७ करोड ८५ लाख ३५ हजार ७० रुपैयाँ (भ्याटसहित) राजश्व संकलन भएको थियो । तर राजस्वको अंक वर्षेनी बढेपनि नदी किनारका बस्ती भने अझै धुलो, प्रदूषण, दुर्घटनाको जोखिम र वातावरणीय असरबीच बाँचिरहेका छन् । उनीहरुलाई महाकालीबाट उठेको करोडौँ रुपैयाँ कहाँ खर्च भयो भन्नेसम्म जानकारी समेत छैन । न त स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले नै त्यसको जवाफ दिन सकेका छन् ।

“यसरी संकलन हुने राजश्व पालिकाको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत हो, त्यसलाई समग्र पालिकाको विकासमै खर्च गरिन्छ,” भीमदत्त नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हरिसिंह धामीले भन्नुभयो, “प्रभावित क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रभन्दा केहि बढी बजेट विनियोजन गर्ने गरेपनि कति भनेर छुट्याईको हुदैन्, आवश्यकता अनुसार गरिन्छ ।”