एजेन्सी- संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार, कुपोषणको समस्या बढ्दै जाँदा भोकमरीबाट प्रभावित जनसङ्ख्याको हिसाबले अफ्रिकाले पहिलो पटक एसियालाई उछिनेको छ ।
खाद्य सुरक्षा र पोषणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वार्षिक प्रतिवेदनले विश्वव्यापी रूपमा भोकमरी क्रमशः घट्दै गएको देखाए पनि विभिन्न क्षेत्रबीचको अवस्था भने असमान रहेको जनाएको छ ।
खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ)का कृषि–खाद्य अर्थशास्त्र विभागका निर्देशक डेभिड लाबोर्डेले भोकमरीको केन्द्रबिन्दु एसियाबाट अफ्रिकातर्फ सरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चीनले विगत २५ वर्षमा भोकमरी नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ भने भारतले पनि समस्या समाधानका लागि प्रयास तीव्र बनाएको छ ।
एफएओसहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पाँच निकायले संयुक्त रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०२५ मा अफ्रिकामा करिब ३० करोड ९० लाख मानिस अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत भोकमरीबाट प्रभावित भएका छन् ।
यस अवधिमा एसियामा २९ करोड २० लाख मानिस अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको करिब ६ प्रतिशत भोकमरीको चपेटामा परेका थिए ।
प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी रूपमा भोकमरीको सामना गर्ने जनसङ्ख्या सन् २०२२ को आठ दशमलव छ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२५ मा सात दशमलव आठ प्रतिशतमा पुगेको छ । प्रभावित मानिसको सङ्ख्या पनि करिब चार करोड ३० लाखले घटेर ६४ करोड ५० लाखमा झरेको छ । यद्यपि यो सङ्ख्या अझै पनि कोभिड–१९ महामारीअघिको अवस्थाभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २०१७ यता अफ्रिकामा कुपोषणको दर निरन्तर बढ्दै आए पनि पछिल्लो तथ्याङ्ले सन् २०२५ मा केही सुधारको सङ्केत देखाएको छ । तर सन् २०२१ यता स्वस्थकर आहार किन्न नसक्ने अफ्रिकीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ, जबकि विश्वका अन्य क्षेत्रहरूमा यो अनुपात घटेको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार अफ्रिकाका करिब दुई तिहाइ अर्थात् ६६ दशमलव छ प्रतिशत मानिस स्वस्थकर आहार किन्न सक्दैनन्, जुन एसियाको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो ।
प्रतिवेदनले अफ्रिकी राष्ट्रहरूलाई पशुजन्य खाद्य उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ । यस क्षेत्रका पशुजन्य खाद्य पदार्थ अन्य खाद्य समूहको तुलनामा महँगा रहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार जलवायु परिवर्तनका असर र द्वन्द्वका कारण अफ्रिकामा खाद्य सङ्कट थप गम्भीर बनेको छ । विशेषगरी सुडान र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको द्वन्द्वले लाखौँ मानिसलाई खेतीयोग्य जमिन र आम्दानीका स्रोतबाट वञ्चित बनाएको लाबोर्डेले बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसअघि सुडानमा करिब दुई करोड मानिस चरम खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेको चेतावनी दिइसकेको छ । साथै, मध्यपूर्वमा जारी युद्ध लम्बिँदै गए थप लाखौँ मानिस भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
लाबोर्डेका अनुसार युद्धका कारण ऊर्जा र मलको मूल्य बढे पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हालसम्म सीमित देखिएको छ । यद्यपि खाद्य सुरक्षामाथिको जोखिम अझै कायम रहेको उहाँले बताउनुभयो ।।
