काठमाडौँ– अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार स्थानीय तहहरूले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सभासमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कानुनी समय सीमाको आज अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा अधिकांश स्थानीय तहले तोकिएको समयसीमा आगामी आर्थिक बर्ष २०८३/०८४ लागि नगर एवम गाउँ सभामा बजेट पेश गर्न सकेका छैनन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये असार १० गतेसम्म जम्मा २६० स्थानीय तहले मात्र बजेट सभासमक्ष पेश गरेका छन्। बाँकी ४९३ स्थानीय तहले भने निर्धारित समयभित्र बजेट पेश गर्न नसकेको देखिन्छ । वेभसाइटमा प्रविष्टि गर्ने काम जारी रहेकाले यो संख्या थप बढन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशगत विवरणअनुसार कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै १३७ स्थानीय तह रहेकामा ३४ तहले मात्र बजेट पेश गरेका छन् भने १०३ तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये १२१ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छन् भने १५ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन्। बजेट पेश गर्ने स्थानीय तहको अनुपात मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च देखिएको छ।
बागमती प्रदेशका ११९ स्थानीय तहमध्ये ४१ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छन् भने ७८ स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न बाँकी छ।
गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये ४१ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छन् भने ४४ स्थानीय तहले पेश गरेका छैनन्।
लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये ३९ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छन् भने ७० स्थानीय तहले समयसीमा नाघिसक्दा पनि बजेट पेश गरेका छैनन्।
कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये २७ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छन् भने ५२ स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ३७ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छन् भने ५१ स्थानीय तहमा बजेट अझै पेश हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
समग्रमा हेर्दा देशभरका करिब दुईतिहाइ स्थानीय तहले कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट पेश गर्न नसकेको देखिएको छ। विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि स्थानीय तहहरूमा राजनीतिक विवाद, योजना छनोटमा सहमतिको अभाव तथा आन्तरिक तयारीमा ढिलाइका कारण बजेट पेश प्रक्रियामा प्रभाव परेको देखिन्छ ।
